औद्योगिक इकाइयों को करों में राहत एक और तोहफा : धूमल

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : प्रदेश में औद्योगिक इकाइयों को मजबूत और रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पहल की थी लेकिन यूपीए सरकार ने विशेष औद्योगिक पैकेज को समय से पहले बंद कर दिया था। अब मोदी सरकार ने हिमाचल की औद्योगिक इकाइयों को करों में रियायत दी है।

यह बात पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने वीरवार को हमीरपुर के सर्किट हाउस में पत्रकारों से कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री अरुण जेटली का धन्यवाद किया। जीएसटी में केंद्रीय उत्पाद शुल्क, वैट व सेंट्रल सेल टैक्स भी शामिल है। केंद्र सरकार ने यह राहत 2027 तक प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को दी है और इसके लिए 27413 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जो राज्य औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए थे उनके लिया बड़ी राहत दी है। अब औद्योगिक इकाइयों का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हिमाचल में स्थापित उद्योग अन्य राज्य के उद्योगों से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे और प्रदेश के युवाओं को अधिक रोजगार मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के होनहार व गरीब विद्यार्थियों के खिलाफ निर्णय लिया है। पहले मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने के लिए एनआरआइ कोटे की जो सीटें खाली रह जाती थीं वे सामान्य वर्ग के हिमाचली विद्यार्थियों को योग्यता के आधार पर उपलब्ध हो जाती थीं। लेकिन सरकार की नौ अगस्त की अधिसूचना के मुताबिक एनआरआइ कोटे की खाली सीटें सामान्य वर्ग के छात्रों को पेड की तरह उपलब्ध होंगी। हिमाचल के गरीब व होनहार विद्यार्थी इतना ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं। इसलिए वे एमबीबीएस करने से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार से आग्रह किया कि एमबीबीएस जो सीटें खाली रह जाएंगी उन्हें सामान्य दरों पर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाए। इस मौके पर प्रदेश भाजपा सचिव विजय पाल ¨सह सोहारू, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र अत्री, जिलाध्यक्ष अनिल ठाकुर, महामंत्री राकेश ठाकुर, व अजय शर्मा, जिला मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा व दीपक शर्मा मौजूद थे।