राज्य उपदान योजना के तहत 210 करोड़ का प्रावधान : सीपीएस

-- बड़सर में सुनी लोगों की समस्याएं

संवाद सहयोगी, बड़सर : जिला में राज्य उपदान योजना के अंतर्गत गत दो वर्षों में 457 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष में इसके लिए 210 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। मुख्य संसदीय सचिव ने इस दौरान विभिन्न बड़सर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों का जायजा भी लिया गया।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बेहतर कार्यान्वयन के लिए 14 करोड़ रुपये की ई-पीडीएस परियोजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र निवासियों को डिजिटल राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। प्रत्येक राशन कार्ड धारक को 4796 उचित मूल्य दूकानों के माध्यम से तीन दालें, दो खाद्य तेल तथा आयोडीन नमक उपदानयुक्त दरों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान डॉ. वाईएस परमार किसान स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2 लाख वर्ग मीटर अतिरिक्त क्षेत्र को पॉलीहाउस के अंतर्गत लाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल के समान एवं संतुलित विकास तथा लोगों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। लोगों को स्वच्छ, कारगर, जवाबदेह एवं पारदर्शी प्रशासन प्रदान करना सरकार का मुख्य उददेश्य है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य आगामी वर्षों में हिमाचल को पूर्णत: विकसित राज्य बनाना है। मुख्य संसदीय सचिव लखनपाल ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है, लोगों की समस्याओं को उनके घर द्वार पर निपटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए।