जिला परिषद व बीडीसी सदस्य गरजे

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों की 13वें वित्तआयोग में किए जाने वाले कार्यो को कम करने व अनुदान राशि घटाने पर सदस्यों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को हमीरपुर के गाधी चौक पर जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया।

इस मौके पर सदस्यों ने अनुदान राशि में कटौती के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राजमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने एडीसी हमीरपुर हिमाशु शेखर चौधरी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर चेताया कि अगर जल्द सरकार नहीं मानी तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष सरला शर्मा ने कहा कि उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कहा कि अगर सरकार जल्द नहीं मानती है तो विधानसभा घेराव किया जाएगा। बकौल सरला शर्मा,जिला परिषद व पंचायत समिति पदाधिकारी स्थानीय लोगों से सीधे जुड़े होने से अपने क्षेत्र में विकास एवं जरूरतों को बारीकी से जानते हैं और इनके अनुरूप ही कार्ययोजनाओं के लिए 13वें वित्त आयोग मद के तहत राशि देते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को कटौती करने की बजाय पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों में निर्वाचित पदाधिकारियों को विश्वास में लेकर ही कार्य करना चाहिए। जिला परिषद सदस्यों ने आरोप लगाया कि एक ओर तो प्रदेश सरकार पंचायतों को सुदृढ़ बनाने के लिए दावे कर रही है, वहीं पूर्व सरकार की ओर से दी गई शक्तियों में कटौती कर उनके अधिकारों का हनन कर रही है।

..............

नहीं पहुंचे कांग्रेस समर्थित सदस्य

प्रदर्शन में केवल भाजपा समर्थित जिला परिषद व बीडीसी सदस्य ही पहुंचे, जबकि कांग्रेस समर्थित नदारद रहे। हालांकि 10 दिन पहले जिला परिषद भवन में जिला परिषद व बीडीसी सदस्यों की संयुक्त बैठक में ही 30 सितंबर को गांधी चौक पर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया था। काग्रेसी समर्थित सदस्यों के प्रदर्शन में न आने पर अन्य पदाधिकारियों ने रोष जताया है।