पंचायत सहायक व सचिव भी हों तीन साल में नियमित

जागरण संवाददाता, धर्मशाला: पंचायत सचिव एवं पंचायत सहायक यूनियन की राज्य कोर कमेटी के अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने प्रदेश में तीन साल में अनुबंध कर्मियों को नियमित करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय ऐतिहासिक है तथा इससे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिला है। सरकार के इस निर्णय के लाभ से पंचायती राज विभाग के जिला परिषद कैडर के तहत कार्य कर रहे पंचायत सहायकों व सचिवों को वंचित रहना पड़ रहा है। उन्हें नौ साल के बाद ही नियमित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश में 2500 के करीब पंचायत सहायक व सचिव जिला परिषद कैडर के अधीन कार्य कर रहे हैं। ऐसे में सरकार अगर इन्हें सीधा पंचायती राज विभाग के अधीन ले आती है तो उन्हें भी तीन साल अनुबंध के बाद नियमित होने का मौका मिल सकता है। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व भी मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पहली जून, 1984 को पंचायत सहायकों व सचिवों के लिए अच्छी नीति बनाकर उन्हें नियमित किया था। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में जिला परिषद कैडर के तहत कार्य कर रहे पंचायत सहायकों व सचिवों को पंचायती राज विभाग के अधीन लाया जाता है तो इससे उन्हें भी अन्य कर्मचारियों की तरह मेडिकल व अन्य लाभ मिल पाएंगे। उन्होंने प्रदेश सरकार व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मांग की है कि जिला परिषद कैडर के अधीन कार्य कर रहे पंचायत सचिवों व सहायकों को सीधे पंचायती राज विभाग के अधीन लाया जाए।