जल्द लागू हो वेतन व सेवा शर्त

संवाद सहयोगी, चंबा : डाक विभाग में कार्यरत ग्रामीण डाक सेवकों ने वीरवार को मांगों को लेकर चंबा बाजार में रैली निकाली। इसके उपरांत उनका प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त से मिला। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया गया है कि ग्रामीण डाक सेवकों के वेतन एवं सेवा शर्तो को लागू नहीं किया जा रहा है। ऐसे में उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने वेतन एवं सेवा शर्तो को जल्द लागू करवाने के लिए राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की है। दो लाख छह हजार ग्रामीण डाक सेवक एक लाख 32 हजार शाखा डाकघरों में सेवा दे रहे हैं। देश की 80 फीसद आबादी को अपनी सेवाओं से लाभांवित कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार द्वारा अनदेखी की जा रही है। ग्रामीण डाक सेवकों ने राष्ट्रपति से मांग की है कि उनके लिए आठ घंटे का कार्य निर्धारित किया जाए। उनका कहना है कि भारत सरकार ने सेवानिवृत्त पोस्टल बोर्ड सदस्य कमलेश चंद्रा की अध्यक्षता में जीडीएस के वेतनमान एवं सेवा शर्तो के अध्ययन के लिए 2015 में एक सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। इस समिति ने इन सिफारिशों को डाक विभाग को नवंबर 2016 में सौंपा था, लेकिन जीडीएस की सिफारिशों को लागू करवाने के संबंध में प्रगति नहीं हुई है। देशभर के ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस कमेटी में हो रही देरी के कारण आक्रोशित है। ऐसे में उन्होंने मांग की है कि जल्द जीडीएस कमेटी की सिफारिशों को लागू करवाया जाए। ग्रामीण डाक सेवक काफी समय से हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन अभी तक मांगों को पूरा नहीं किया गया है।