शिक्षा निदेशालय को दो सप्ताह का अल्टीमेटम

संवाद सूत्र, घुमारवीं : प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ दो सप्ताह के बाद टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों की वेतन विसंगति दूर न होने पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय व उच्च शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा। शिक्षा निदेशालय स्तर पर इस वर्ष अनुबंध से नियमित हुए टीजीटी व पीजीटी अध्यापकों का वेतनमान पूर्व में अनुबंध से नियमित हुए अध्यापकों की तुलना में कम कर किया गया है।

अप्रैल 2016 में प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग में अनुबंध से नियमित हुए लगभग 2000 टीजीटी व पीजीटी शिक्षकों के वेतन निर्धारण में विभाग की लापरवाही से विसंगति पैदा हो गई है। इसके परिणामस्वरूप टीजीटी को लगभग 1200 रुपये व पीजीटी को लगभग 4000 रुपये प्रति माह कम वेतनमान दिया जा रहा है विभाग एक ही पद पर दो अलग-अलग वेतनमान का फिक्सेसन कर रहा है। प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि आखिरकार क्या कारण है कि गत दो वर्ष 2014 और 2015 में अनुबंध से नियमित हुए टीजीटी व पीजीटी को इनिशियल स्टार्ट देकर वेतनमान फिक्स किया गया था। जबकि इस वर्ष 2016 में अनुबंध से नियमित हुए अध्यापकों का बिना इनिशियल स्टार्ट के ही वेतनमान फिक्स कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा विभाग को जल्द इस विसंगति को दूर करने का निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार विभाग किस सरकारी अधिसूचना के आधार पर एक ही पद पर अलग-अलग वेतनमान दे रहा है। प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश भारद्वाज, महासचिव राज कुमार, कोषाध्यक्ष अंकुर सूद, उपाध्यक्ष नरेश धीमान, विनित पठानिया, संदीप अहीतान, नरेंद्र शर्मा, सुशील चंदेल, पवन वर्मा, राजेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष बिलासपुर यशवीर रणौत, शिमला जिला ओम चौहान, कुल्लू चंद्रकांत ठाकुर, मंडी इंद्रजीत ठाकुर, हमीरपुर कमल चौहान, चंबा रमेश चंद, किन्नौर मनोज नेगी, सिरमौर नरेश शर्मा, लाहौल-स्पिति कुलविंद्र ठाकुर, सोलन मनोज चंदेल ने शिक्षा विभाग से आह्वान किया है कि इस वेतन विसंगति को दो सप्ताह के भीतर खत्म करे, अन्यथा हिमाचल प्रदेश अनुबंध अध्यापक संघ शिक्षा निदेशालय का घेराव करेगा।