विस्थापितों के कब्जे न तोड़े प्रशासन

जागरण संवाददाता, बिलासपुर : विस्थापितों की बैठक भाखड़ा विस्थापित संरक्षण समिति के महामंत्री जयकुमार की अध्यक्षता में सोमवार को हुई। इसमें विस्थापितों के अवैध कब्जों के नियमितिकरण पर विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव कई पारित किए गए। जिनके माध्यम से आग्रह किया गया कि अतिक्रमण की समस्या सदा के लिए सुलझाने के लिए विस्थापितों के निर्माणों को तोड़ा न जाए। डेढ़ वर्ग मीटर के मालिक बनाने की प्रक्रिया के लिए शर्तो को हटाया जाए। इसमें अतिक्रमित भूमि को पुराने बिलासपुर नगर की देय भूमि के बदले एडजस्ट किया जाए। इसके अलावा मिनी सेटलमेंट को आगे बढ़ाया जाए या इसे आसान लीज पर संबंधित विस्थापित को दिया जाए। पेड़ों की रखवाली का उत्तरदायित्व विस्थापित को सौंपा जाए। जयकुमार ने कहा कि जिस परिवार में पिता अथवा दादा के नाम से अवाडर्ज हैं और एक से अधिक बेटे होने के कारण अब परिवार बढ़ गए हैं, इन मामलों में प्रत्येक बेटे के नाम पर प्लॉट के साथ 150 वर्ग मीटर भूमि दी जाए। किसी भी सैक्टर में विस्थापितों के मकानों के साथ कोई प्लॉट नंबर बनाया जाए और मास्टर प्लान तथा लीज डीड और प्लॉट अलॉटमेंट नियमों का पालन किया जाए। नए प्लॉट नगर के साथ खाली पड़ी भूमि पर ही बनाए जाएं। पुराने नगर के गुड विल प्राप्त जिन परिवारों को दस बाई दस मीटर के प्लॉट अलॉट हुए हैं उन्हें भी 150 वर्ग मीटर की मलकीयत का लाभ दिया जाए। इसके अलावा लुहणू मैदान और पुराने भरतपुर गांव में जिन विस्थापितों ने अपने घर बनाए हैं उन्हें भी भूमिहीन श्रेणी में लाया जाए और 150 वर्ग मीटर का उन्हें लाभ दिया। बैठक ने मुख्यमंत्री वीरभद्र ¨सह, बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष तथा विधायक बंबर ठाकुर के प्रयासों की प्रशंसा की गई। जयकुमार ने कहा कि गत दिनों विस्थापितों का शिष्टमंडल मुख्यमंत्री से शिमला में मिला था। इस मौके पर उन्होंने विस्थापितों की हरसंभव सहायता करने का आश्वासन दिया था।