सुनिए वित्त मंत्री जी : रियल एस्टेट

रियल एस्टेट सेक्टर मोदी सरकार के आम बजट से ढ़ेर सारी उम्मीदें पाले हुए हैं। तय समय से पहले यानी एक फरवरी को पेश होने वाले बजट में रियल एस्टेट सेक्टर वित्त मंत्री से टैक्स छूट, इंडस्ट्री का दर्जा, जीएसटी को लेकर स्पष्टीकरण से लेकर ¨सगल ¨वडो सिस्टम की मांग कर रहा है। वहीं, वास्तविक घर खरीदार भी होम लोन पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाने, स्टांप ड्यूटी में रियायत,जैसी मांगे कर रहा है।

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हरियाणा रियल एस्टेट बिल एक्ट पास किया जाए और उसे लागू किया जाए।

-इडीसी को बजट दिया जाए,अधूरी पड़ी सड़कों को पूरा किया जाए।

- नोएडा की तरह मास्टर प्लान की बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया जाए।

- छोटे मकानों के लोन पर सरकार की ओर से रियायत दी जाए।

-तय समय सीमा में लाइसेंस प्रदान किए जाए।

विकास मंगला, रियल एस्टेट कारोबारी।

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-प्राइवेट बिल्डरों द्वारा डेवलप सेक्टरों के लिए अलग से अथॉरिटी बनाई जाए।

- हुड्डा और प्राइवेट बिल्डरों द्वारा बनाएं गए सेक्टरों में ग्रीन बेल्ट का भी ध्यान रखा जाए।

-इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बने।

-आवासीय जमीन की खरीद के लिए मानक तय होने चाहिए।

-किसी तरह के टैक्स में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।

एसके अग्रवाल, रियल एस्टेट कारोबारी।

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-रियल एस्टेट में इंवेस्ट करने के लिए कोई विशेष योजना बने।

-टैक्स की किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए।

-बीमा योजना को लेकर बजट में कोई प्रयास होने चाहिए।

-बिजनेस बढ़ाने के लिए पैकेज की घोषणा करे सरकार।

-बजट में किसी तरह का टैक्स न बढ़ाया जाए।

सुशील जैन, रियल एस्टेट कारोबारी।

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रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की प्रमाणता का प्रावधान बने।

-पूरे देश की तरह यहां भी लैंड यूज एक्ट लागू होना चाहिए।

-नियम बनेंगे तो कामकाज में पारदर्शिता आएगी।

-विशेष पैकेज आदि की सुविधाएं मिलनी चाहिए।

- इस बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना बने।

विनय मुखिजा, रियल एस्टेट कारोबारी।