बड़ी पहेली, आखिर कहां गई फाइल!

छह माह से लघु सचिवालय से गायब है अग्निशमन ठेका की फाइल

- नगर परिषद ने 20 जून को डीसी से स्वीकृति के लिए पास भेजी थी

जागरण संवाददाता, सोनीपत : कुंडली व सोनीपत के अग्निशमन केंद्र चलाने की ठेका संबंधी फाइल छह माह से लघु सचिवालय से गायब है। अब तक इसका पता प्रशासनिक अफसर नहीं लगा पाए हैं। इस कारण इस केंद्र का कार्य प्रभावित हो रहा है। ताज्जुब है कि आखिर करीब 250 पृष्ठों की यह फाइल कहां चली गई।

नगर परिषद बार-बार उपायुक्त कार्यालय को पत्र लिखकर इस फाइल को लेकर पूछताछ कर रही है। संबंधित ठेका के लिए चयनित निजी एजेंसी के प्रतिनिधि भी कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं। कुल मिलाकर प्रशासन की कार्रवाई सिफर होने से अग्निशमन केंद्र के कार्य को लेकर परिषद उहापोह में है।

यह है अग्निशमन केंद्र के ठेके का मामला

इस वर्ष मई में सोनीपत व कुंडली के अग्निशमन केंद्र चलाने का ठेका देने के लिए नगर परिषद ने निविदा निकाली थी। 6 जून को निजी एजेंसियों के प्रस्ताव पर सिटी मजिस्ट्रेट के सामने चयन की प्रक्रिया हुई। इसमें सबसे कम दर वाले निजी एजेंसी खत्री सिक्योरिटी एंड प्लेसमेंट सर्विस को चुना गया। इसके बाद नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी ने उक्त एजेंसी को फायरमैन व ड्राइवर लगाने की तैयारी की स्वीकृति की बात कही। नगर परिषद ने 20 जून को पत्र क्रमांक 1947/एफएसओ के माध्यम से उपायुक्त के पास अंतिम संस्तुति के लिए ठेके की फाइल भेजी। बाद में निजी एजेंसी ने उपायुक्त कार्यालय में ठेका को लेकर संपर्क किया तो उसे फाइल गुम होने की बात कही।

फाइल गुम के बाद हुई कसरत

- 7 जुलाई को निजी एजेंसी के कारिंदे ने गुम फाइल का पता लगाने गए तो लघु सचिवालय के स्थानीय कोष आकलन (एलएफए) शाखा ने दो दिन का समय दिया।

- दो दिन बाद सिटी मजिस्ट्रेट के सामने एलएफए शाखा ने फाइल गुम होने की बात स्वीकारी।

- 11 सितंबर को निजी एजेंसी ने उपायुक्त को लिखित तौर पर फाइल गुम होने की शिकायत दी।

- उपायुक्त ने शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट को जांच का निर्देश दिया।

'' बार-बार ठेका पर अंतिम स्वीकृति के आदेश को लेकर उपायुक्त कार्यालय में पत्र व्यवहार कर रहे हैं। नप के पास यहां से फाइल भेजने संबंधी प्राप्ति का हस्ताक्षर भी है।'

- अतर सिंह खनगवाल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद।

''इस फाइल को लेकर जांच कर रहे हैं। जल्द ही फाइल का पता लगाया जाएगा। हालांकि, फाइल नहीं मिलने के बाद विकल्प को लेकर भी विचार किया जा रहा है।'

- सुधांशु गौतम, सिटी मजिस्ट्रेट।