मिड-डे-मिल वर्कर्स ने बैठक कर जताया रोष

संवाद सूत्र, ओढां :

मिड-डे-मिल वर्कर यूनियन ने सदस्यों ने प्राथमिक पाठशाला ओढां में बैठक कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला सचिव राजरानी ने कहा कि सरकार को पिछली केन्द्र सरकार द्वारा की गई वेतन में बढ़ोत्तरी को लागू करते हुए वर्ष 2013 से बढ़ाया गया वेतन लागू करते हुए उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। उन्होंने सरकार से प्रति माह 18000 रूपए की मांग करते हुए कहा कि सभी मिड-डे-मिल वर्करों को चौथे दर्जे का सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए व 45वें श्रम सम्मलेन की रिफारिशों को लागू कर वर्करों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके अलावा दुर्घटना में कर्मचारी की मृत्यु पर 5 लाख रूपए व घायल होने पर 1 लाख का मुआवजा दिया जाए। मिड-डे-मिल का निजीकरण या एनजीओ को देने पर तुरंत रोक लगाकर निजीकरण रद्द हो। उन्होंने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व की केन्द्र सरकार ने वर्ष 2013 में मिड-डे-मिल वर्करों का वेतन बढ़ाया था जिसे मौजूदा सरकार लागू करने में आनाकानी कर रही है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने हर वर्ष 500 रूपए बढ़ाने का आश्वासन दिया था लेकिन मौजूदा सरकार ने उसे लागू ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में आंगनवाड़ी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया था जो वेतन आधा मिलता है और वो भी पिछले करीब तीन चार माह से नहीं मिल रहा।