लाइसेंसशुदा कॉलोनियों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे

जागरण संवाददाता, सिरसा

लाइसेंस शुदा कालोनियों में नागरिकों को बिजली, पानी सीवरेज, पक्के रास्ते सहित दूसरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएं जाने की प्रशासन जाच करेगा और इसके लिए एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। इन कॉलोनियों में कैमरे लगवाए जाने के लिए निर्देश भी दिए गए है। उपायुक्त कार्यालय में मंगलवार को उपायुक्त निखिल गजराज की अध्यक्षता में हुई। जिसमें लाइसेंस शुदा कॉलोनियों से आ रही शिकायतों पर चर्चा की गई और अधिकारियों को जल्द से जल्द कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है। उन्होंने कहा कि जिस कालोनी में सीसी टीवी कैमरे नहीं है उनमें कैमरे लगवाएं तथा जहा कैमरे खराब है उन्हें ठीक करवाएं। इसके साथ ही सुरक्षा गार्ड को 24 घटे तैनात रखें ताकि किसी प्रकार के अपराध की आशका न हो। उन्होंने जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे सभी कालोनी में सीवरेज समस्या व पानी की समस्या का निपटान जल्द से जल्द करे।

इस अवसर पर ग्लोबल स्पेस सेक्टर 21-22 निवासी अनीता अरोड़ा ओर से सीएम विंडो के तहत एक शिकायत की गई कि कंपनी द्वारा ट्रासफर राशि बढ़ा दी है जो कि वाउचर में वर्णित शर्ताें के अनुसार नहीं है। उपायुक्त ने कहा कि कंपनी को लिखा गया था जिस पर कम्पनी अपने उच्च अधिकारियों से अवगत करवाने के बाद परिणाम बताएगी। इसी प्रकार ईरा ग्रुप के संबंध में राजेश जिन्दल द्वारा उपायुक्त को कंपनी द्वारा स्कीम की एवज में बैंक लोन दिल्ली शाखा से लिया गया। जिसका इन्द्राज कम्पनी द्वारा राजस्व रिकार्ड नहीं करवाया है। शिकायतकर्ता द्वारा वर्णन किया गया है कि उनका प्लाट सी-11 है तथा रकबा 251 वर्ग है व वह प्लाट की कीमत जमा करवा कर कब्जा भी ले लिया है तथा अन्य भी अलॉटिज है, कंपनी द्वारा उनकी भी रजिस्ट्री नहीं करवाई गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा धोख दिया गया है। इसलिए उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए। इस शिकायत पर उपायुक्त द्वारा सम्बंधित अधिकारियों को जाच करने के पश्चात कार्यवाही करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार शिकायतकर्ता परमजीत कौर ने की है। उन्होंने प्लाट नंबर 27 खरीद कर रजिस्ट्री करवा ली थी तथा एक अन्य प्लॉट भी खरीदा गया है जिस पर लोन लेने के लिए बैंक में संपर्क करने पर उनको मालूम हुआ कि कंपनी द्वारा देना बैंक से 19 करोड़ का लोन लिया गया है जिस में उनके प्लॉट का ऐरिया भी शामिल है, कम्पनी ने एक अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है कि यह प्लॉट पूरी तरह से भारमुक्त है। शिकायतकर्ता ने झूठा प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप में कम्पनी के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने का आग्रह किया है तथा उसके प्लॉट पर लिया गया लोन भरवाने का आग्रह किया है। उपायुक्त ने बताया कि कम्पनी ने लिखित रुप में जवाब दिया है कि अगली बैठक तक इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। उपायुक्त ने जनस्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग व हुड्डा विभाग के अधिकारियों से कहा कि वे आपस में तालमेल बना कर रखे।

इस अवसर पर उपमंडलाधिकारी परमजीत सिंह चहल, डीएसपी जगदीश काजला, अधीक्षक अभियंता बिजली आरके वर्मा, जिला उद्योग केंद्र के उपनिदेशक ओपी न्यालु, नगर योजनाकार मोहन सिंह व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।