एमओयू पर अटका राष्ट्रीय बॉ¨क्सग अकादमी का उद्घाटन

कृष्ण वशिष्ठ, रोहतक

राजीव गांधी खेल स्टेडियम में खोली जाने वाली राष्ट्रीय बॉ¨क्सग अकादमी का उद्घाटन एमओयू (मेमोरेंडम आफ अंडरस्टें¨डग) पर अटक गया है। यह एमओयू हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (हुडा)और भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) के बीच होना है। करीब तीन माह से दोनों प्राधिकरण के बीच एमओयू नहीं हो पा रहा है। अकादमी का उद्घाटन फरवरी या मार्च माह में ही हो जाना चाहिए था, मगर अब तक एमओयू न होने की वजह से अकादमी का उद्घाटन नहीं हो पा रहा है। इसका खामियाजा बॉक्सरों को भुगतना पड़ रहा है। अकादमी का औपचारिक तौर पर उद्घाटन न होने से साईं की ओर से यहां पर बॉक्सरों को भी दाखिला नहीं दिया जा रहा है।

राजीव गांधी खेल परिसर में साईं की ओर से यह खेल अकादमी खोली जाएगी। इस परिसर का निर्माण हुडा की ओर से किया गया है। हुडा ने एमओयू करने से पहले सार्इं से परिसर के रख-रखाव के लिए सालाना एक फीसद मरम्मत शुल्क मांगा था। यह मरम्मत शुल्क करीब 30 लाख रुपये सालाना है। साई के मुख्यालय ने इसे यह कहते हुए मना कर दिया कि साई की ओर से पूरे देश में सेंटर खोले गए हैं। संसाधन संबंधित प्रदेश की सरकार मुफ्त में मुहैया करा रही है। लिहाजा यहां पर साईं को मुफ्त में ही खेल परिसर दिया जाए। साईं की ओर से मरम्मत शुल्क न देने की शर्त रखने के कारण हुडा ने नए सिरे से एमओयू मनाकर मुख्य प्रशासक के पास भेजा हुआ है। मुख्य प्रशासक से यह मामला सरकार के स्तर पर चल रहा है। एमओयू में हो रही देरी के कारण अकादमी का उद्घाटन भी अटक गया है।

सरकार के स्तर पर चल रही एमओयू की कार्रवाई : खंडेलवाल

खेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने बताया कि साईं मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना चाह रहा है। इसी वजह से एमओयू में देरी हुई है। एमओयू को लेकर सरकार के स्तर पर कार्रवाई चल रही है। जल्द ही एमओयू में आ रही दिक्कतों को दूर कर लिया जाएगा और अकादमी का उद्घाटन करा दिया जाएगा।

एमओयू होने तक नहीं कर सकते दाखिला : सरहदी

राष्ट्रीय बॉ¨क्सग अकादमी के चीफ ऑपरे¨टग आफिसर डॉ. सतीश सरहदी ने बताया कि जब तक एमओयू नहीं हो जाता तब तक वे अकादमी में बॉक्सरों को दाखिला नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने अकादमी शुरू कर दी है लेकिन अभी तक पूरी कार्रवाई अधूरी है। वे एमओयू के लिए लगातार हुडा अधिकारियों के संपर्क में हैं। रही बात मरम्मत शुल्क की तो साई अन्य प्रदेशों में कहीं भी यह शुल्क नहीं दे रहा है।