दिग्गजों के सुझाव का परिणाम है नया भर्ती फामूर्ला

-शर्मा, विज व नरबीर रहे जिलेवार भर्ती के ठोस पैरोकार

-क्षेत्रवाद पर होगी चोट, हुड्डा सरकार के समय दो-तीन जिलों को मिली थी विशेष अहमियत

जासं, रेवाड़ी: जिलावार अनुबंध आधार पर भर्ती करने का फैसला एक दिन के मंथन का परिणाम नहीं है। मनोहर सरकार कई दिन से ऐसे फार्मूले की तलाश में थी, जिससे पिछली हुड्डा सरकार की तरह क्षेत्रवाद के आरोप न झेलने पड़े। कांग्रेस सरकार के समय यह जुमला आम हो गया था कि एडहॉक बेस नौकरियों के लिए भी जिला विशेष का नागरिक होना जरूरी है। इसी की काट के लिए भाजपा के कई दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल के समक्ष जिलावार भर्ती का सुझाव रखा। इन नेताओं में शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज व लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर ¨सह भी शामिल हैं।

भाजपा के कई विधायक भी ऐसा चाहते थे। मंत्रियों ने तो महज उनकी आवाज को सीएम तक पहुंचाया है। सूत्रों के अनुसार जब अहीरवाल के एक वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री मनोहरलाल के समक्ष जिला स्तर पर भर्ती के फायदे गिनवाए तो पहले से ही नौकरियों में भेदभाव खत्म करने की सोच रहे मुख्यमंत्री मनोहरलाल को मानो मन की मुराद मिल गई। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार के मुखिया ने दो दिन पूर्व मंत्री समूह की बैठक में इस पर मुहर लगा दी।

बेशक सरकार पूरी पारदर्शिता का दावा कर रही है, किंतु भाजपाइयों का मानना है कि भर्ती का नया फार्मूला पार्टी की ताकत में इजाफा करेगा।

एडहॉक बेस पर सरकार के खजाने पर भी एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और नौकरी पर लगने वाले युवाओं के लिए भविष्य में स्थायी होने की उम्मीद भी कायम रहेगी।

प्रत्येक जिले में लगभग 2 हजार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। यही वजह है कि कल तक बैकफुट पर दिख रहे भाजपाइयों के चेहरे पर आज चमक है।