प्रापर्टी टैक्स से भरेगा नगर परिषद का खजाना

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी : नगर परिषद को कुल कितने मकान मालिकों से संपत्ति कर की वसूली करनी है? इस सरल से सवाल का नगर परिषद के पास आज कोई जवाब नहीं है, लेकिन आने वाले समय में नगर परिषद को इस कारण आलोचना नहीं झेलनी पड़ेगी। नगर परिषद ने शहर की तमाम संपत्तियों का ब्यौरा जुटाने के लिए निजी एजेंसी को काम सौंप दिया है।

अगले चार महीनों में नगर परिषद के पास कुल संपत्तियों का पूरा ब्यौरा तैयार हो जाएगा। ब्यौरा न होने के कारण पिछले पांच वर्ष से प्रापर्टी टैक्स की वसूली लगभग नाममात्र की हो रही है, लेकिन नगर परिषद का लक्ष्य इस वर्ष के अंत तक प्रापर्टी टेक्स से खजाना भरने का है। करीब 15 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य तय किया जा रहा है। फिलहाल नगर परिषद के पास प्रापर्टी टैक्स के रूप में केवल वही राशि पहुंच रही है, जो मकान मालिक किसी न किसी काम से एनओसी लेने के लिए नगर परिषद में पहुंच रहे हैं। इस तरह हो रही वसूली कुल संपत्ति मालिकों की संख्या का एक चौथाई भी नही है। हाल ही में सरकार ने संपत्ति कर जमा करने वालों को 30 प्रतिशत रीबेट देने का एलान किया है, लेकिन नगर परिषद के पास सूची ही मौजूद नहीं है। डिमांड रजिस्टर न होने के कारण नप की ओर से आज तक न किसी को नोटिस भेजे जा सके हैं व न ही रिकवरी की कोई नीति बनाई जा सकी है। अब प्राइवेट एजेंसी नगर परिषद के लिए पुरानी प्रापर्टी की मै¨पग, सर्वे, डिमांड रजिस्टर तैयार करने जैसे सभी काम करेगी। सर्वे का आधार जीपीएस होगा।

इनसेट:

सेल्फ एसेसमेंट करें और छूट पाएं

मकान व दुकान मालिकों को सरकार की 30 फीसदी छूट का लाभ देने के लिए नगर परिषद रेवाड़ी एक नायाब फार्मूला निकालने की तैयारी में है। नगर परिषद खुद के पास रिकार्ड नहीं होने के कारण संपत्तियों के मालिकों को सेल्फ एसेसमेंट के लिए प्रेरित करेगा। नगर परिषद लोगों को इस बात के लिए जागरूक करेगा कि वे सरकार की हाल ही में की गई 30 प्रतिशत छूट का लाभ लेने के लिए 31 अगस्त तक खुद अपनी प्रापर्टी का एसेसमेंट करके टैक्स चुका दें।

हमने निजी एजेंसी को प्रापर्टी चिन्हित करने का काम सौंप दिया है। अगले चार माह में ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन हम इस बात की ¨चता भी कर रहे हैं कि सरकार की 30 फीसद छूट का लाभ भी भवन मालिक को मिले। जैसे ही हमारे पास कुछ दिन पहले की गई सरकार की घोषणा के संबंध में अधिकारिक पत्र पहुंच जाएगा, वैसे ही हम भवन मालिकों को सेल्फ एसेसमेंट के लिए प्रेरित करेंगे। किस संपत्ति के लिए प्रति वर्ग गज कितना रेट रहेगा, इसकी सूची नगर परिषद कार्यालय के बाहर चस्पा कर दी जाएगी। मीडिया के माध्यम से भी लोगों को बताया जाएगा कि किस भवन मालिक को किस श्रेणी के अनुसार कितनी राशि जमा करनी है।

-डॉ. विजयपाल, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, रेवाड़ी।