लोकायुक्त ने महालेखाकार से मांगी रिपोर्ट

-हुड्डा सरकार पर करोड़ों के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कराने का आरोप

जागरण संवाददाता, समालखा : लोकायुक्त ने महालेखाकार (आडिट) से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा प्रमुख अखबारों में नंबर वन हरियाणा के विज्ञापनों पर खर्च किए गए करोड़ों रुपये के संबंध में रिपोर्ट तलब की है। चंडीगढ़ में 26 नवंबर को लोकायुक्त खुद मामले की सुनवाई करेंगे। मालूम हो कि इससे पहले हुई सुनवाई के दौरान अधिकारी विज्ञापनों में रोजगार व निवेश को लेकर दिखाए आंकड़ों के बारे में सही जवाब नहीं दे सके थे।

आरटीआइ कार्यकर्ता पीपी कपूर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पिछले साल जनवरी माह में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने नंबर वन हरियाणा शीर्षक से विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कराए थे। विज्ञापनों में दो लाख करोड़ रुपये का प्रदेश में पूंजी निवेश और बीस लाख लोगों को नौकरियां देने का दावा किया गया था। पीपी कपूर ने आरटीआइ के माध्यम से इस संबंध में जानकारी इकट्ठा की तो सरकार की पोल खुल गई। विभिन्न सरकारी दफ्तरों से मिली जानकारी में सामने आया कि प्रदेश में मात्र 3179 करोड़ की पूंजी का निवेश हुआ तथा केवल 35,859 लोगों को रोजगार मिला है। कपूर ने सुबूतों के आधार पर 26 दिसंबर, 2013 को लोकायुक्त को लिखित शिकायत देकर तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पद और पैसे का दुरुपयोग, धोखाधड़ी व झूठे विज्ञापनों पर करोड़ों रुपये खर्च करने का आरोप लगाया था। जनता को गलत जानकारी देने के कारण उनके खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराने की मांग की थी। शिकायत पर संज्ञान लेते हुए लोकायुक्त ने सरकार से जवाब मांगा, लेकिन उच्चाधिकारी लोकायुक्त के समक्ष सुनवाई के दौरान विज्ञापनों में किए दावों के बारे कोई ठोस रिकार्ड पेश नहीं कर सके। अब लोकायुक्त ने प्रदेश के महालेखाकार (आडिट) को मामले से संबंधित रिपोर्ट 26 नवंबर तक पेश करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने महालेखाकार से सरकार द्वारा प्रकाशित कराए गए नंबर वन हरियाणा विज्ञापन के वैधानिक रूप से सही या गलत होने के विषय में भी पूछा है।