जाट संगठनों काे दो फाड़ करने में जुटी मनोहर सरकार
हरियाणा में जाट आरक्षण आंदाेलन की ओग एक फिर भड़क गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार भी इसे रोकने और जाट संगठनों को मनाने में जुट गई है। सरकार कुछ संगठनों काे अभी आंदोलन न करने के लिए राजी कर जाट संगठनों में फूट डालने में कामयाब हो गई है।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : प्रदेश सरकार आरक्षण के लिए अांदोलन चला रहे जाट संगठनों को दोफाड़ करने में कामयाब हो गई। जाट आंदोलन चला रहे समैण व छौत गुट उसकी बात मानते हुए आंदोलन स्थगित करने पर राजी हो गए, जबकि मलिक और सांगवान गुट आंदोलन पर उतारू हैं।
प्रदेश सरकार ने जाटों को आरक्षण देने का रास्ता खोजने के लिए हालांकि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर दिया है, लेकिन जाट नेता यशपाल मलिक और हवा सिंह सांगवान के समझौता वार्ता में शामिल नहीं होने और उनके द्वारा जाट आंदोलन जारी रखने के एलान के बाद सरकार की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं।
गौरतलब है कि केंद्र की ओबीसी सूची में शामिल करने और हरियाणा में आरक्षण देने के लिए जाट लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। पिछली हुड्डा सरकार ने उन्हें विशेष पिछड़ा वर्ग में शामिल करते हुए आरक्षण दिया था और तत्कालीन यूपीए सरकार ने उन्हें ओबीसी में शामिल करते हुए तमाम लाभ प्रदान कर दिए थे, लेकिन भाजपा सरकार के कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी।
नई परिस्थितियों में भाजपा जाटों को आरक्षण का लाभ देती नजर नहीं आ रही थी। भाजपा के प्रांतीय प्रभारी डॉ. अनिल जैन कई बार इसका इशारा कर चुके थे। भाजपा सांसद राजकुमार सैनी भी जिस तरह पिछड़ा वर्ग की पैरवी करते हुए जाटों के विरोध में निकले हुए हैं, उससे भी भाजपा के जाट नेताओं की मुश्किलें बढ़ी हुई थी। ऐसे में उनके पास अब जाटों का भरोसा जीतने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा था।
बैठक से बनाई दूरी
भाजपा के जाट नेताओं ने सूबे सिंह समैण के नेतृत्व में 60 जाट प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका 15 फरवरी का आंदोलन को खत्म करा दिया है, लेकिन अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक तथा प्रदेश अध्यक्ष कमांडेंट (सेवानिवृत्त) हवा सिंह सांगवान ने इस बैठक से दूरी बनाकर रखी। यह दोनों संगठन अलग-अलग आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं।
तीन प्रतिशत आरक्षण की कोशिश
भाजपा सूत्रों की मानें तो सरकार इस कोशिश में है कि किसी तरह से केंद्र के साथ बातचीत करके जाटों को तीन प्रतिशत तक आरक्षण दिलवाया जा सके। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ऐसी सिफारिश कर सकती है।
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'हमें सरकार ने आरक्षण का दिलाया भरोसा '
'' सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत के बाद 15 फरवरी से होने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। सीएम जाटों को आरक्षण के समर्थन में हैं। केंद्र सरकार जो लाभ देगी, उसी आधार पर हरियाणा में भी जाटों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसा भरोसा हमें दिलाया गया है।
-सूबे सिंह समैण, नेता, समस्त जाट समाज।
'आंदोलन से नहीं हटेंगे'
'' हम अपने आंदोलन पर अडिग़ हैैं। सरकार की फूट डालो और राज करो की नीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले हमें आरक्षण की बहाली चाहिए। सरकार में बैठे जाट नेताओं को भी इसकी चिंता करनी चाहिए।
- हवा सिंह सांगवान, नेता, जाट आरक्षण संघर्ष समिति।