हरियाणा मेंं करनाल व फरीदाबाद बनेंगे स्‍मार्ट सिटी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी के लिए 98 शहरों की सूची जारी करने के साथ ही हरियाणा में भी तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का शहर करनाल और केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर की सिटी फरीदाबाद स्मार्ट बनेंगे। केंद्र ने अपनी सूची में इन्हें शामिल किया है।

आखिरी दौर तक जारी रही गुडग़ांव के लिए जद्दोजहद

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत के शहर गुडग़ांव को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल कराने के लिए अंतिम समय तक जद्दोजहद जारी रही। मुख्यमंत्री ने खुद केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू से मुलाकात की। नायडू ने इसका आश्वासन भी दिया है।

साइबर सिटी(को अपने खजाने से स्मार्ट बनाएगी हरियाणा सरकार

अब राव की नाराजगी दूर करने के लिए प्रदेश सरकार सौ करोड़ रुपये खर्च कर गुडग़ांव को स्मार्ट सिटी बनाएगी। ये राशि केंद्र नहीं बल्कि राज्य सरकार अपने कोष से खर्च करेगी। स्मार्ट सिटी की सूची होने के बाद अब टॉप-20 शहरों में शामिल होने की होड़ मचेगी। पहले चरण में विकास कार्यों की सबसे बेहतर डीपीआर तैयार करने वाले शहरों को स्थान मिलेगा। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने करनाल और फरीदाबाद को डीपीआर जमा कराने के लिए शुक्रवार दो बजे तक समय निर्धारित किया हुआ है।

स्मार्ट सिटी के लिए सिस्को के साथ किया समझौता : मनोहर

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्मार्ट सिटी की सोच को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार ने सिस्को के साथ समझौता किया है। सिस्को स्मार्ट सिटी के मामले में अधिक सुरक्षित व स्मार्ट सामुदायिक कायक्रमों व सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से जीवनशैली में गुणवत्तापरक सुधार के लिए विश्व में जाना जाता है।

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उन्होंने कहा कि केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा से फरीदाबाद व करनाल को ही शामिल किया गया है। लेकिन, साइबर सिटी व देश की दूसरे कारपोरेट कैपिटल के नाम से प्रसिद्ध गुडग़ांव को योजना में शामिल कराने के संबंध में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वैंकया नायडू से बात हुई है। गुडग़ांव को कुछ शर्तों के साथ स्मार्ट सिटी में शामिल करने का आश्वासन मिला है।

खोया गौरव होगा बहाल : गुर्जर

केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद के स्मार्ट सिटी बनने से शहर का खोया गौरव बहाल होगा। शहर के विकास को नई दिशा मिलेगी।

टॉप-20 के हिसाब से स्मार्ट बनेंगे शहर

केंद्र सरकार हर चरण में हर वर्ष स्मार्ट सिटी के लिए टॉप-20 शहरों का चयन करेगी। प्रत्येक शहर को पांच साल में प्रति वर्ष सौ करोड़ के हिसाब से पांच सौ करोड़ रुपये विकास कार्यों के लिए मिलेंगे।

हिसार का न होना सांसद व विधायकों की असफलता : बिश्नोई
हजकां अध्यक्ष एवं विधायक कुलदीप बिश्नोई ने हिसार का नाम स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल न होने को सांसद व भाजपा विधायकों की असफलता करार दिया है। उन्होंने कहा कि इनेलो सांसद केंद्र के समक्ष हिसार को स्मार्ट सिटी बनाने की बात रख ही नहीं पाए। हिसार जिले के दोनों ही भाजपा विधायकों ने भी कोई प्रयास नहीं किया। करनाल व फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाना अच्छा कदम है पर मुख्यमंत्री को चाहिए था कि वह हिसार को स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल कराते।

'स्मार्ट सिटी बनाने का वादा मात्र चुनावी जुमला'

पानीपत के आरटीआइ एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत हुए खुलासे के अनुसार चालू वर्ष में प्रत्येक स्मार्ट सिटी पर केंद्र मात्र 20 करोड़ खर्च करेगा। स्मार्ट सिटी में क्या- क्या सुविधाएं होंगी, इस सवाल का जवाब शहरी विकास मंत्रालय के पास भी नहीं है। स्मार्ट सिटी बनाने का वादा मात्र चुनावी जुमला है। 20 जुलाई को सात सूत्रीय आरटीआइ भेज कर सूचना मांगी गई थी। शहरी विकास मंत्रालय के निदेशक (स्मार्ट सिटी) मुनीश गर्ग ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में 100 स्मार्ट सिटी के लिए मात्र दो हजार करोड़ रुपये बजट में रखे गए हैं।