वाड्रा भूमि सौदा : जस्टिस ढींगरा आयोग की जांच का दायरा बढ़ा
वाड्रा भूमि सौदे की जांच कर रहे जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। आयोग गुडग़ांव के सिही, शिकोहपुर, खेड़की दौला और सिकंदरपुर बड़ा गुड़गांव गावों में आवासीय कालोनियां विकसित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को दिए गए लाइसेंस मामालों की जांच करेगा।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने वाड्रा भूमि सौदे की जांच कर रहे जस्टिस एसएन ढींगरा आयोग की जांच का दायरा बढ़ाने संबंधी आदेश जारी कर दिए हैं। आयोग गुडग़ांव के सिही, शिकोहपुर, खेड़की दौला और सिकंदरपुर बड़ा गुड़गांव गावों में आवासीय कालोनियां विकसित करने के लिए विभिन्न संस्थाओं को दिए गए लाइसेंस के मामलों तथा इसके कारण सरकारी खजाने को हुए नुकसान की जांच करेगा।
कैग रिपोर्ट का भी करेगा अध्ययन
आयोग नुकसान की भरपाई करने के उपायों की सिफारिश भी करेगा। जांच आयोग कैग रिपोर्ट सहित विभिन्न पत्रिकाओं में छपी रिपोर्ट तथा विभिन्न लोगों की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए कार्य करेगा। जस्टिस ढींगरा आयोग उन परिस्थितियों की भी जांच करेगा, जिनके तहत इन गांवों में आवासीय कालोनियां विकसित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किए गए थे।
जांच आयोग यह भी जांच करेगा कि यह संस्थाएं नगर एवं ग्राम आयोजन विभाग में लागू नियमों, कानूनों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने की पात्र थी या नहीं तथा अल्पावधि के भीतर दूसरी संस्थाओं को लाइसेंस हस्तांतरिक करते समय नियमों का अनुपालन किया गया था या नहीं।
आयोग यह भी जांच करेगा कि लाइसेंस प्रदान करने से पहले या बाद में विशेष रूप से सरकारी खजाने को होने वाले नुकसान के संदर्भ में विभाग द्वारा सभी लेन-देन पर विचार किया गया था या नहीं। आयोग का मुख्य उद्देश्य सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाने वाले भ्रष्टï तत्वों की पहचान कर उन्हें कानूनी शिकंजे में लाने का है ताकि वे जनता के धन को बर्बाद न कर सकें।