नप की बैठक में सवा पांच करोड़ का बजट पास

संवाद सहयोगी, लाडवा : नगर पालिका के पार्षदों की आम बैठक मंगलवार को प्रधान साक्षी खुराना की अध्यक्षता में हुई। इसमें वर्ष 2017-18 के लिए पांच करोड़ 20 लाख 42 हजार 578 रुपये का संभावित बजट पेश किया गया और विभिन्न कार्यो पर पांच करोड़ 18 लाख 65 हजार रुपये का अनुमानित खर्च दिखाया गया है। इसमें अधिकतर खर्चा सामान व उपकरण खरीदने पर दिखाया गया है।

नगर पालिका सचिव हरिओम कांबोज के अनुसार बैठक में नपा कार्यालय के लिए एक जनरेटर, अधिकारियों के लिए डीजल की जीप, सफाई के लिए 30 रिक्शा, 4 ट्रैक्टर-ट्रॉलियां, बड़ा डंपर, डंपरों को उठाने के लिए एक बड़ा डंपर कलस्टर, 30 बड़े डंपर, 20 छोटे डंपर, मुहल्लों से गंदगी एकत्रित करने के लिए 22 लाख रुपये से पांच टाटा ऐश खरीदने का प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा नगर पालिका में प्रधान के कार्यालय का 3 लाख रुपये की लागत से नवीनीकरण तथा एक एसी लगाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। खेड़ा मार्केट में पार्क के लिए माली व चौकीदार की भर्ती, उपदमकल केंद्र का कार्यालय नपा परिसर से बाहर बनाने का प्रस्ताव किया गया। 9 अप्रैल से शुरू होने वाले माता बाला सुंदर के मेले में बिजली चली जाने पर रात को लाइट के लिए जनरेटर की व्यवस्था करने तथा नियमित रूप से सफाई के लिए दो कर्मचारियों की डयूटी भी लगाई गई। बैठक में सचिव हरिओम कांबोज के अलावा कनिष्ठ अभियंता दयानंद, सफाई निरीक्षक मीनाक्षी, लिपिक नीरज, नपा प्रधान साक्षी खुराना, उपप्रधान अनिल माटा, पार्षद कौशल्या खुराना, दर्शन पोपली, विजेश शर्मा, संगीता ढींगड़ा, प्रदीप कुमार, सुनील तोमर, प्रीती शर्मा, र¨वद्र ¨सह, हर¨जद्र कौर उपस्थित रहे।

चार पार्षद रहे नदारद

पार्षद कर्मजीत कौर, स¨वद्र कौर, सुमित उर्फ शालू बंसल व जसबीर सहगल ने इस बैठक में शिरकत नहीं की। इस बारे जब पार्षद शालू बंसल से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शहर से बाहर गए होने के कारण वह शिरकत नहीं कर पाए, उन्होंने यह भी कहा कि आम सभा के लिए सात दिन पहले सूचना देनी जरूरी है, लेकिन इस बैठक के लिए मात्र दो दिन पहले ही सूचना दी गई।

अवैध कब्जे हटाने के लिए गहमागहमी

लाडवा कस्बे में नगर पालिका की करोड़ों रुपये की जमीनों पर धड़ाधड़ कब्जे चल रहे हैं। इसी को लेकर बैठक में गहमागहमी भी हुई। वार्ड 8, 9, 13 व 14 में अवैध कब्जों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें भी वार्ड नौ और 14 में कब्जों को लेकर बहस भी हुई। इस पर अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई करने के लिए उपायुक्त से 10 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराने की मांग का प्रस्ताव भी पास किया गया।