विकास कार्य न होने पर डीसी से मिले सरपंच

जागरण संवाददाता, जींद : गांवों में विकास कार्य करवाने में आ रही समस्याओं के समाधान व पंचायतों के अधिकारों को लागू करने की मांग को लेकर बृहस्पतिवार को जिलेभर के सरपंच जिला प्रधान सुरेंद्र राणा की अध्यक्षता में डीसी अमित खत्री से मिले। सरपंचों ने डीसी को मुख्यमंत्री के नाम मांगों से संबंधित मांग पत्र भी सौंपा।

एसोसिएशन ने जीएसटी लागू होने के बाद निर्माण सामग्री के रेट बढ़ने का मुद्दा उठाते हुए पंचायतों को टैक्स में कुछ रियायत देने की भी मांग की गई। डीसी से मिलने पहुंचे जिला सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि जीएसटी लागू होने से जहां निर्माण सामग्री के रेट बढ़ गए हैं। वहीं, सरकार द्वारा शुरू की गई ग्राम पंचायत विकास योजना के पूरी तरह से लागू नहीं होने से भी उन्हें परेशानी हो रही है। सरकार इस योजना को पूरी तरह से लागू करे या खत्म कर दे। डीसी ने जिला प्रशासन के स्तर की समस्याओं के समाधान का तुरंत समाधान का आश्वासन दिया तथा अन्य मुद्दों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

ये रखी मांगें

1. संविधान में पंचायती राज अधिनियम के 73वें संशोधन को पूरी तरह लागू किया जाए।

2. सभी सरकारी अधिकारी सरपंच को प्राथमिकता व गंभीरता के साथ सुने तथा उनकी समस्याओं का निवारण करें।

3. सरपंच से संबंधित किसी भी विवाद पर अधीक्षक स्तर पर जांच के बाद ही एफआइआर दर्ज होनी चाहिए।

4. सरपंचों का मानदेय खत्म करके वेतन 30 हजार रुपये व पंच को 10 हजार रुपये मासिक वेतन दिया जाए। कार्यकाल खत्म होने के बाद पेंशन का प्रावधान किया जाए।

5. ग्राम पंचायतों द्वारा जो भी विकास कार्य करवाए जाते हैं, उन पर जीएसटी को खत्म किया जाए।