किसान करते रहे मुआवजे का इंतजार, विभाग ने सरकार को वापस भेजी राशि

मुकेश शर्मा, झज्जर

किसान सड़क निर्माण के लिए अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा वितरित होने का इंतजार करते रहे और विभाग ने मुआवजे के लिए सरकार की तरफ से उपलब्ध कराई गई करीब चार करोड़ 78 लाख रुपये की राशि वापस सरकार को जमा करवा दी है। किसानों ने मुआवजे के वितरण के लिए डीसी से लेकर मुख्यमंत्री तक को अनेक बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने भी उनकी फरियाद नहीं सुनी। अब मुआवजे के लिए उनका इंतजार और बढ़ गया है। क्योंकि अब मुआवजा वितरण से पूर्व भूमि अर्जन कलेक्टर को इसके लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धाराओं के तहत सेक्शन 11 व 19 की घोषणा करनी पड़ेगी और सरकार से मुआवजा के लिए राशि वापस भी मंगवानी होगी। इस प्रक्रिया में अधिकारियों की बात पर विश्वास किया जाए तो अभी करीब एक वर्ष का समय लगने की संभावना है। शहर के रेलवे स्टेशन से कोसली रोड को जोड़ने के लिए बनाई जाने वाली करीब 800 मीटर लंबी सड़क का निर्माण होना है। इसके लिए एलएओ भिवानी की तरफ से 23 नवंबर 2015 को झज्जर के किसानों की भूमि का करीब 42 कनाल भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इस भूमि का अधिग्रहण करने के बाद भी किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली तो उन्होंने अधिकारियों से इसका कारण पूछा तो एलएओ भिवानी ने कहा कि उनके पास राशि देरी से आई है और अब सेक्शन 11 करना होगा। जबकि लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कहते हैं कि समय पर राशि जमा करवा दी गई थी। जबकि किसान मुआवजे के लिए अपना सहमति पत्र भी प्रशासन को शपथ पत्र के रूप में दे चुके हैं। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों की आपसी खींचतान की वजह से उनकी मुआवजा राशि का वितरण नहीं हो पाया है। जिसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है।

सबको भेजी शिकायत, नहीं सुनी किसी ने

किसानों ने नवंबर 2015 से लेकर अब तक पहले सीएम विंडो पर शिकायत भेजी, तीन बार मुख्यमंत्री को पत्र लिखे हैं। तीन बार पीडब्ल्यूडी मंत्री राव नरवीर सिंह को, एक बार चीफ इंजीनियर लोक निर्माण विभाग, तीन बार कृषि मंत्री ओपी धनखड़ को, दो बार सीपीएस सीमा त्रिखा को, एक बार मंत्री नायाब सैनी, एक बार वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु, तीन बार डीसी झज्जर। दो बार एसई लोक निर्माण विभाग व एक बार कार्यकारी अभियंता को भी शिकायत दी गई लेकिन किसी ने भी उनकी फरियाद नहीं सुनी।

मुआवजे की राशि लेट आने के कारण वितरित नहीं की जा सकी थी। यह राशि वापस सरकार को जमा करवा दी गई है। लोक निर्माण विभाग सेक्शन 11 की कार्रवाई करे और राशि वापस मंगवाए। नियमानुसार कार्रवाई पूरी होने के बाद मुआवजा वितरित कर दिया जाएगा।

-केएल बिश्नोई, एलएओ, भिवानी।

भूमि के अधिग्रहण के लिए एक बार फिर से कार्रवाई शुरू की गई है। सेक्शन 11 के लिए रिकार्ड मंजूरी के लिए लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय को भेज दिया गया है। उसके बाद सेक्शन 19 होगा और इसकी कार्रवाई पूरी होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा।

-सुरेंद्र सिंह दलाल, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, झज्जर।