मोटे बकायेदार बने चुनौती

संदीप रतन, गुड़गांव : बड़ी औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों व शॉपिंग मॉल्स से बकाया संपत्ति कर वसूलना नगर निगम के लिए चुनौती बन गया है। कर जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अगस्त को देखते हुए निगम के पुराने व सेक्टर 34 स्थित नए कार्यालय में बनाए गए अतिरिक्त काउंटरों पर आम लोग तो कर जमा करा रहे हैं, लेकिन निगम की डिफॉल्टर सूची में शामिल करोड़ों के कर बकायेदार नजर नहीं आ रहे हैं। कई बड़े शॉपिंग मॉल्स और किंगडम ऑफ ड्रीम्स (केओडी) का भी नाम सूची में शामिल है। केओडी पर एक करोड़ 36 लाख 17 हजार 216 रुपये का टैक्स बकाया है।

रविवार को हालांकि पूरे दिन दोनों कार्यालयों में भीड़ थी, लेकिन शाम साढ़े पांच बजे तक सिर्फ चार करोड़ 20 लाख 31 हजार 407 रुपये की वसूली ही हो पाई। इससे साफ है कि कम राशि वाले डिफाल्टरों की संख्या टैक्स जमा कराने के लिए ज्यादा रही। औद्योगिक इकाइयों, शॉपिंग मॉल्स व अन्य संस्थानों पर करोड़ों रुपये का कर बकाया है। अगर इनमें से दो या चार बड़े डिफाल्टर भी बकाया राशि जमा कराने पहुंचते तो पांच करोड़ से ज्यादा की राशि एक दिन में ही एकत्रित हो सकती थी।

निजी अस्पताल पर साढ़े पांच करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया

शहर के एक प्रसिद्ध अस्पताल पर पांच करोड़ 70 लाख 91 हजार 649 रुपये बकाया है। बड़े-बड़े बिजनेस पार्क और शहर में कई बड़ी कंपनियों के कार्यालयों पर भी करोड़ों रुपये का टैक्स बकाया है। निगम अधिकारियों के मुताबिक शहर में तीन लाख 60 हजार डिफॉल्टर संपत्ति इकाइयों को टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस भेजा गया है। टैक्स में छूट का लाभ लेने के लिए कुछ मध्यमवर्गीय लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अरबों की संपत्ति वाले डिफाल्टरों से टैक्स वसूलने के लिए निगम को पसीना बहाना पड़ेगा।

अब तक एक अरब की वसूली

नगर निगम के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक नए वित्त वर्ष में एक अप्रैल से 30 अगस्त तक एक अरब 17 करोड़ 34 लाख 81 हजार 215 रुपये वसूले गए हैं। निगम अधिकारियों के अनुसार सालाना निगम का टैक्स तीन सौ से चार सौ करोड़ रुपये आना चाहिए। इस हिसाब से अभी भी शहर से टैक्स का करोड़ों रुपये वसूला जाना बाकि है।

गांव भी बनेंगे मुसीबत

नगर निगम क्षेत्र में 37 गांव हैं। हाल ही में चार नए गांव भी शामिल किए गए हैं। अब निगम क्षेत्र में शामिल गांवों की कुल संख्या 41 हो गई है। ये गांव नगर निगम का पानी का बिल नहीं भर रहे हैं। इसी तरह अब संपत्ति कर भरने में भी आनाकानी कर रहे हैं। इनसे टैक्स वसूलना भी निगम के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा।

वर्जन

'' संपत्ति कर जमा कराने के लिए सभी डिफाल्टरों को नोटिस भेज दिए गए हैं। 31 अगस्त तक टैक्स जमा कराने में छूट मिलेगी। पिछले दो दिन में काफी लोगों ने टैक्स जमा कराया है। ''

-विवेक कालिया, संयुक्त आयुक्त नगर निगम गुड़गांव।