प्रदूषण जांच केंद्रों पर हो रही खानापूर्ति

जागरण संवाददाता, गुड़गांव : प्रदूषण जांच केंद्रों के बारे में मनमर्जी से पैसे वसूलने की शिकायत सामने आ रही है। बावजूद इसके न तो हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और न ही क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारी ध्यान देने को तैयार है।

सभी पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण जांच रिपोर्ट देने के लिए प्रदूषण जांच केंद्र हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता प्रो. बीएस खोखर की शिकायत है कि कई केंद्रों पर निर्धारित राशि से अधिक वसूली जा रही है। नियमों के अनुसार पेट्रोल वाहनों से प्रदूषण नियंत्रण जांच के लिए 15 रुपये जबकि डीजल वाहनों के लिए 25 रुपये का शुल्क है। इस शुल्क की बजाय कई जगहों पर 40 से 50 रुपये वसूले जा रहे हैं तो कुछ जगहों पर इससे भी अधिक। कहीं-कहीं पर छह महीने की जगह तीन महीने का प्रमाण पत्र ही बनाया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने कई बार हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेकर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को शिकायत कर ली लेकिन कोई ध्यान देने को राजी नहीं।

कुछ दिन पूर्व भी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के कार्यालय में शिकायत दी क्योंकि प्राधिकरण के सचिव कार्यालय में कभी मिलते ही नहीं। हर बार उन्हें कहा जाता है कि फोन से शिकायत का जवाब दे दिया जाएगा लेकिन आज तक कहीं से फोन नहीं आया। वे कहते हैं कि लगता है कि व्यवस्था सुधारने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री से मिलना पड़ेगा।

इतनी छोटी-छोटी समस्या को लेकर भी मुख्यमंत्री से ही मिलना पड़ेगा फिर जिले में अधिकारी क्यों बैठे हैं। न केवल पैसे अधिक वसूले जा रहे हैं बल्कि जांच के नाम पर खानापूर्ति भी की जा रही है। ऐसे में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का आदेश कैसे लागू होगा। इस संबंध में जिला उपायुक्त टीएल सत्यप्रकाश कहते हैं कि संबंधित विभागों से जानकारी मांगी जाएगी। किसी भी हाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।