बिल्डरों पर कसा जाएगा शिकंजा, सीएम तक जाएगा मामला

जागरण संवाददाता, गुड़गांव : खास से लेकर आम लोग आज गुड़गांव में आशियाना बनाना चाहते हैं। इससे शहर में बहुमंजिला इमारतों की मांग बढ़ गई है। बिल्डर इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। जबकि जब लोग इन बहुमंजिला इमारतों में रहने आते हैं, तो उन्हें कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। बावजूद लोगों की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन अब कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने साफ कर दिया कि बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। इस मामले को सीएम तक लेकर जाएंगे और इन पर हर हाल में नकेल कसी जाएगी।

तीन दिन पूर्व मैफिल्ड गार्डन एवं इसके एक दिन पहले टू डे ग्रुप की बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोगों को बिजली समस्या से जूझना पड़ा। टू डे ग्रुप की इमारतों में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं है। बिल्डर जनरेटर की मदद से वहां पर बिजली आपूर्ति कर रहा था। चार दिन पूर्व बिल्डर ने जनरेटर उठवा दिए और इसी के साथ बिजली आपूर्ति ठप हो गई। रात भर लोग परेशान हुए, रोड पर उतरकर नारेबाजी की एवं पुलिस थाने पर प्रदर्शन भी किया। बावजूद अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इसी प्रकार सेक्टर 56, 57 में बनी कुछ इमारतों में तो सीवर लाइन व कनेक्टिविटी ही नहीं है। इसके चलते सीवर की गंदगी टैंकरों के माध्यम से नालों में पहुंचाई जा रही है। बिल्डर एरिये में रोड, सफाई, ड्रेनेज से लेकर बिजली, पानी एवं सुरक्षा जैसी तमाम समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। लोग लगातार आवाज उठा रहे लेकिन बिल्डरों की पहुंच के कारण जिला प्रशासन के हाथ उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। शनिवार को बड़ी संख्या में बिल्डर एरिया में रहने वाले लोग प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह के आवास पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। समस्याएं सुनकर राव नरबीर सिंह भी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि बिल्डर एरिये में हाईप्रोफाइल लोग रहते हैं। बावजूद उनकी समस्याओं का निदान नहीं होना समझ से परे है। लोगों ने बताया कि बिल्डर अपनी मनमानी कर रहे और लोगों की शिकायत के बावजूद जिला प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय हैं।

लालच से बचना होगा

लोग बिल्डरों का नाम एवं कीमत देखकर उनके जाल में फंस जाते हैं। जबकि उन्हें फ्लैट खरीदने से पहले वहां की सुविधाओं सहित सभी जानकारी पता करना चाहिए। जब बिजली व सीवर कनेक्शन नहीं है, तो लोग क्यों वहां पर आशियाना खरीदते हैं यह किसी को समझ नहीं आ रहा। जबकि बिल्डर की शर्त, नियम, एग्रीमेंट का अध्ययन करने उपरांत ही खरीदारी करना चाहिए।

सुविधाएं नहीं लेकिन टैक्स लेने का प्रयास

गुड़गांव सिटीजन काउंसिल के प्रधान आरएस राठी का कहना है कि बिल्डर अपने इलाके में रखरखाव शुल्क वसूलता है। बावजूद सुविधाएं नहीं देता। दूसरी ओर नगर निगम हाउस टैक्स लेने के लिए बिल भेज रही है। जबकि जब वह सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकती तो फिर उसे टैक्स लेने का क्या अधिकार है। लोग तमाम समस्याओं से जूझ रहे लेकिन कोई भी सरकारी एजेंसी न तो मदद कर रही न ही बिल्डर पर शिकंजा कस रही है। इसके लिए सरकार को सख्त कदम उठाना होंगे।

सीएम के संज्ञान में लाएंगे मामला

''यह जानकार हैरत हुई कि पाश एवं बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनके पास जो लोग आए उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं का निदान करेंगे एवं सीएम एमएल खट्टर के संज्ञान में यह मामला लाएंगे। साथ ही जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि वह लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले बिल्डरों पर कार्रवाई करें।''

-राव नरबीर सिंह, कैबिनेट मंत्री, हरियाणा।