जिम एसोसिएशन के कड़े रूख से टला लाइसेंस का प्लान

जागरण संवाददाता, गुड़गांव:

खेल विभाग द्वारा जिम को लाइसेंस के दायरे में लाने की योजना को उस समय धक्का लगा, जब जिम एसोसिशन ने जिला उपायुक्त के सामने कड़ा विरोध जताया। जैसे ही एसोसिएशन पदाधिकारियों ने उपायुक्त से इस मुद्दे पर बात की उसी समय खेल अधिकारियों ने अपने हाथ पीछे खीच लिए। खेल विभाग की प्लानिंग को दैनिक जागरण ने जोर शोर से उठाया था।

दरअसल खेल विभाग प्लान कर रहा था कि शहर में चल रही जिम को स्विमिंग पूलों की तरह लाइसेंस के दायरे में लाया जाए। अगर ऐसा होता, तो कोई भी जिम शुरू करने से पहले खेल विभाग से मोटी फीस भरकर लाइसेंस लेना होता। हालांकि हरियाणा के किसी भी जिले में ऐसा नियम लागू नहीं था, जिसे गुड़गांव खेल विभाग लागू करना चाहता था।

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यह है नियम

हर वर्ष स्विमिंग पूल शुरू होने से पहले खेल विभाग से परमीशन लेनी होती है। इस के लिए विभाग के कुछ नियम-शर्ते है। स्विमिंग पूल लाइसेंस देने में हर साल खेल विभाग की शिकायतें मिलती रही है, जिस को लेकर खेल विभाग के उच्च अधिकारियों व उपायुक्त ने टीम के मेंबर तक बदलने पड़े हैं। टीम पर आरोप लगते रहे हैं कि पैसे लेकर लाइसेंस दिए जा रहे हैं। इसी तरह जिमों को भी लाइसेंस के दायरे में लाने का काम किया जा रहा था।

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इस मुद्दे को लेकर उपायुक्त से बात हुई थी, जिन्होंने ऐसा कोई नियम लागू नहीं करने का आश्वासन दिया था और बाद में खेल विभाग से अधिकारियों को फोन भी आया था कि जिम को लाइसेंस के दायरे में नहीं लाया जा रहा। अगर भविष्य में ऐसा प्लान किया गया, तो वह विरोध करेंगे। क्यों कि पहले से ही स्विमिंग पूल लाइसेंस में पैसों की मांग होती रही है।

-अनूप सिंह, हरियाणा जिम एसोसिएशन प्रधान।