बिना पूछे फसल बीमा प्रीमियम काटे जाने की होगी जांच

सुभाष डागर, फरीदाबाद

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बैंकों ने उन किसानों का प्रीमियम काट लिया है, जिन्होंने ऋण लिए हैं या फिर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं। यह मामला 26 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में विपक्ष की तरफ से प्रमुख मुद्दा हो सकता है। इसके लिए सरकार ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है।

सरकार ने मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी है। जिला फरीदाबाद में 30 हजार किसानों में से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 3875 किसानों का बीमा किया गया है। इन किसानों में 40 किसान मात्र ऐसे हैं जिन्होंने किसी बैंक से ऋण नहीं लिया हुआ है। अन्य सभी किसानों ने सहकारी कृषि प्राथमिक सोसायटी से ऋण लिए हुए हैं या फिर दूसरे बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हुए हैं। इन बैंकों ने किसानों से न तो उनकी बोई हुई फसल के बारे में पूछा और न ही उन्हें ये बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितने रुपये काटे गए हैं। इससे किसानों में बैंकों के प्रति खासी नाराजगी है। इस मामले को विपक्ष के विधायकों ने 26 अगस्त से शुरू होने वाले मानसून सत्र में भी लगा दिया है। इस मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष की तरफ से काफी गर्म माहौल रहेगा।

सरकार ने अब मामले की जांच के लिए जिला प्रशासन के पास पत्र भेजा है। प्रशासन के उच्च अधिकारी इस मामले की बैंकों में जाकर जांच करें। मामले की जांच के लिए जल्द ही उपायुक्त चंद्रशेखर अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाएंगे।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत बैंकों ने ऋण लेने वाले किसानों के उनकी बिना मर्जी के प्रीमियम काट लिए हैं। इससे बैंकों ने न तो किसानों से कोई कागज लिए हैं और न ही किसानों को इस बारे में जानकारी ली है जिसका खेत का बीमा किया है, उसमें वो फसल भी बोई है या नहीं। इस मामले को उपायुक्त चंद्रशेखर ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने बैंकों के अधिकारियों की बैठक भी बुलाई है। इसकी जांच के लिए प्रशासन के उच्च अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

-डॉ. आनंद कुमार, क्षेत्रीय कृषि विकास अधिकारी, कृषि विभाग फरीदाबाद।