जागरण इंपैक्ट: मंत्री ने लिया नोटिस

संवाद सहयोगी, बाढड़ा : भिवानी जिले के बुजुर्गो, विधवा व विकलागों के मासिक सम्मान भत्ते की राशि दो माह गुजरने के बाद भी नहीं पहुचने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। भाजपा विधायक सुखविंद्र सिंह माढी ने इस समस्या को लेकर प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री कविता जैन से चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में मुलाकात कर वृद्धों को तुरत प्रभाव से सम्मान भत्ता मुहैया करवाने व सारे मामले की जाच कर देरी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मंत्री के दरबार में मामला जाते ही समाज कल्याण विभाग के पैरों से जमीन खिसक गई और आनन फानन में जिले की 80 अस्सी फीसदी पंचायतों के खातों में सम्मान भत्ते की करोड़ों रुपयों की राशि भेज दी है। प्रदेश सरकार का समाज कल्याण विभाग वृद्ध, विकलाग, विधवा व निराश्रित बच्चों को 1200 सौ रुपये प्रतिमाह सम्मान भत्ते के नाम पर वितरित करती है। भाजपा सरकार के सात माह में मात्र पाच माह ही सम्मान भत्ता वितरित हो पाया है जबकि पिछले दो माह से सम्मान भत्ते के लिए पात्रों की आखें तरस गई है। समाज कल्याण विभाग में बैठे ये सरकारी बाबू इस सम्मान भत्ते के वितरण में सरकार की खूब किरकिरी करवा रहे हैं। विभाग के कर्मचारियों को प्रतिमाह वितरण रिपोर्ट के रुप में एपीआर जमा करवानी पड़ती है जिसके आधार पर अगले माह का सम्मान भत्ता तैयार किया जाता है लेकिन प्रदेश के सबसे बड़े भिवानी जिले में विभागीय बाबुओं की मनमर्जी से गरीब परिवारों को 28 दिन बीतने के बाद भी जून माह का सम्मान भत्ता नहीं मिल पाया है। इसी तरह मार्च 2015 को वित्तीय माह मान कर उस समय का सम्मान भत्ता भी वितरण नहीं हो पाया है। लगातार दो माह का सम्मान भत्ता वितरण न होने से बुजुगरें में सरकार की कार्यप्रणाली के प्रति रोष बना हुआ है। इससे संबंधित समाचार दैनिक जागरण ने 28 जून को प्रमुखता से प्रकाशित कर प्रदेश सरकार को इस समस्या से अवगत करवाया। ।

जवाब तलब किया जाएगा

भाजपा विधायक व प्रदेश पर्यटन समिति अध्यक्ष सुखविंद्र सिंह माढी ने कहा कि भिवानी जिले में सबसे अधिक सम्मान भत्ता पात्र होने के बावजूद दो माह से सम्मान भत्ता वितरण में देरी का मामला उनके संज्ञान में आया है जिसे लेकर उन्होंने समाज कल्याण मंत्री कविता जैन से मुलाकात की। मंत्री ने आश्वस्त किया कि इसी सप्ताह सभी पात्र धारकों के को भत्ता वितरित कर दिया जाएगा। वे स्वयं भी इस मामले में आगामी जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में अधिकारियों से जवाब तलब करेंगे।