गरीब परिवारों को चुनाव से पूर्व तोहफा, जमीन को सरकार नियमित करेगी
गुजरात के छह महानगरों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बस रहे गरीब परिवारों को सरकार ने चुनाव से पहले तोहफा देते हुए आवासीय कब्जों को नियमित करने का ऐलान किया है।
अहमदाबाद। गुजरात के छह महानगरों में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बस रहे गरीब परिवारों को सरकार ने चुनाव से पहले तोहफा देते हुए आवासीय कब्जों को नियमित करने का ऐलान किया है।
गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, सरकार की ओर से कब्जेतदारों की जमीन नियमित करने का छह शहरों में 70 हजार परिवारों के 4 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ होगा। सरकार ने शहरों के प्राइम लोकेशन में जमे कब्जेसदारों के कच्चे7, पक्के मकान, झौंपडे आदि को जमीनों के राजस्व भाव का दस फीसदी शुल्क पर जमीन उनके नाम कर दी जायेगी।
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उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल व शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चूडास्मा ने गांधीनगर स्वर्णिम संकुल में पत्रकारों को बताया कि गुजरात की छह महानगर पालिकाओं में करीब 34 लाख वर्ग मीटर पर आवासीय कब्जे हैं। वर्ष 1990 से बसे अथवा वर्ष 2011 से पहले किराये या स्टाम्प पेपर पर खरीदी गई जमीन को सरकार नियमित करेगी। सरकार की ओर से जारी परिपत्र के बाद तीन माह में इसके लिये अर्जी करनी होगी।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि शहरों में इन जमीनों पर गरीब परिवार वर्षों से बसे हैं तथा इनके आसपास छोटा मोटा स्वररोजगार कर परिवार को गुजारा चलाते हैं। घर, मकान व झौंपडे की जमीन उनके नाम पर नहीं होने से उन्हें बैंक लोन, अन्य सरकारी सुविधा आदि लेने में परेशानी का सामना करना पडता है। ऐसे परिवारों के लिये सरकार ने संवेदनशील कदम उठाते हुए मामूली शुल्क लेकर उनको मालिकी हक देगी।