गुजरात के लापता लोगों को मुआवजा नहीं

अहमदाबाद, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड त्रासदी में लापता गुजरात के सवा सौ लोगों को उत्तराखंड सरकार ने मृत मानने से इन्कार करते हुए मुआवजा देने से मना कर दिया है। कैबिनेट की बैठक के बाद गुजरात सरकार को इससे अवगत कराया गया। इसे लेकर आने वाले समय में नया विवाद पैदा हो सकता है।

गुजरात सरकार ने उत्तराखंड सरकार को रिपोर्ट सौंपते हुए बताया था कि गुजरात के सवा सौ लोग उत्तराखंड त्रासदी में लापता हैं। उत्तराखंड सरकार ने कहा है कि 15 जून से 15 जुलाई के बीच लापता अन्य राज्यों के लोगों को लापता का प्रमाण पत्र दिया जाएगा लेकिन किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलेगा।

पहले उत्तराखंड सरकार ने एलान किया था कि लापता लोगों को एक माह में मृत घोषित कर सरकार मुआवजा दे देगी। भारतीय कानून में शव मिलने पर ही मरा घोषित किया जाता है जबकि लापता व्यक्ति के मामले में 7 साल तक इंतजार के बाद ही उसे मृत माना जाता है। उत्तराखंड सरकार के मुआवजा के बजाय लापता होने का सर्टिंफिकेट देकर इतिश्री करने से आने वाले समय लापता लोगों के परिजनों को मुआवजा के मामले में अड़चन आ सकती है।

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