विधानसभा सत्र: वर्ष 2019 तक हर गांव में सड़क, सभी को नियमित बिजली

देहरादून, [राज्‍य ब्‍यूरो]: प्रदेश की नई भाजपा सरकार पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट को लेकर मुस्तैदी से आगे बढ़ेगी। प्रचंड बहुमत से सत्ता में पहुंची भाजपा सरकार के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की पंच लाइन 'सबका साथ, सबका विकास' और भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन ध्येय वाक्य का काम कर रहा है। 

सरकार गठन के बाद पहले राज्यपाल अभिभाषण में ये साफतौर पर झलका। सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त सुशासन देने के संकल्प के साथ वर्ष 2011 में पिछली भाजपा सरकार के लोकायुक्त कानून और लोकसेवक स्थानांतरण एक्ट लागू करने और स्वच्छ प्रशासन के लिए कई अहम कदमों का एलान किया।

वहीं युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों, पूर्व सैनिकों, राज्य आंदोलनकारियों, संगठित-असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों के हितों को खासी तरजीह दी गई है। नई सरकार के एजेंडे में पिछली खंडूड़ी सरकार के फैसलों को शामिल किया गया है। राज्यपाल डॉ कृष्णकांत पाल ने तकरीबन 29 मिनट में अभिभाषण खत्म किया। दोपहर बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने अभिभाषण को पढ़कर उसे विधानसभा की कार्यवाही का हिस्सा बना दिया। 

सुशासन का इरादा

नई सरकार ने मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों, शासन-प्रशासन के उच्चाधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के प्रकरणों की सुनवाई को वर्ष 2011 में बनाए गए लोकायुक्त कानून लागू करने और लोकायुक्त की नियुक्ति का संकल्प जताया है। सरकारी कर्मियों के तबादलों में पारदर्शिता को वर्ष 2011 में बने लोक सेवक स्थानांतरण एक्ट दोबारा लागू किया जाएगा। पारदर्शिता के लिए ई-गवर्नेंस, ई-टेंडरिंग, ईमानदार कार्मिकों को प्रोत्साहन, सेवा का अधिकार एक्ट का कड़ाई से पालन, आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने को सीएम कार्यालय की निगरानी में स्पेशल हेल्पलाइन शुरू की जाएगी। 

शिक्षा-स्वास्थ्य में होगा सुधार 

अभिभाषण में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की चुनौती को स्वीकार करते हुए शिक्षा नीति की समीक्षा कर गुणवत्तापरक शिक्षा की जरूरत के मुताबिक पाठ्यक्रम बनाने, शिक्षा के व्यावसायीकरण और भ्रष्टाचार को रोकने को कड़े कदम उठाने, सभी विद्यालयों में शिक्षकों-कर्मचारियों की नियुक्ति, प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। 

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए 108 सेवा को अधिक सशक्त बनाने, सरकारी अस्पतालों को आधुनिक और सुविधासंपन्न बनाने, टेली मेडिसिन व्यवस्था शुरू करने, बीपीएल व आयकर के दायरे से बाहर परिवारों को स्वास्थ्य कल्याण कार्ड, प्रत्येक ग्राम पंचायत में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम्य चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। 

पर्यटन-बुनियादी ढांचे का विकास

राज्य में तीर्थाटन और पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए नई योजनाएं चलाने का इरादा जताया गया है। नए पर्यटन केंद्रों में ढांचागत व्यवस्था, होम स्टे, इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, तीर्थ स्थलों के विकास, मध्य हिमालयी क्षेत्र में चिह्नित स्थानों पर योग अभ्यास केंद्रों की स्थापना होगी। राज्य में सभी को नियमित बिजली आपूर्ति, खासतौर पर कमजोर परिवारों को रियायती दरों पर बिजली दी जाएगी। 

स्वच्छ पीने का पानी हर घर तक पहुंचाने को कड़े कदम उठाए जाएंगे। वर्ष 2019 तक सभी गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। पर्यटन, तीर्थाटन व आपदा के मद्देनजर अधिक हेलीपैडों का निर्माण, रेल लाइनों के निर्माण व विस्तारीकरण को केंद्र से विशेष प्रयास, स्मार्ट शहरों के पैटर्न पर न्याय पंचायत केंद्रों पर अटल आदर्श ग्रामों को विकसित किया जाएगा। जल संसाधनों का प्रबंधन, घराट आधारित जलविद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन और बंद पड़ी जलविद्युत परियोजनाओं को प्राथमिकता पर शुरू करने का प्रयास होगा। 

सबका साथ, सबका विकास

नई सरकार ने अपने एजेंडे में हर वर्ग के हित को साधने की कोशिश की है। युवाओं के लिए सभी रिक्त पदों पर भर्ती, कार्मिकों के लिए पदोन्नति के सभी पदों को भरने, प्रतियोगी परीक्षाओं के शुल्क को युक्तिसंगत बनाने, खेलकूद, स्वरोजगार व रोजगार क्षमता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राज्य निर्माण में महिलाओं के योगदान को रेखांकित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन, महिलाओं पर अपराधों की रोकथाम को  फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना, नारी निकेतन व महिला सुधार गृहों में शोषण रोकने को फुलप्रूफ प्लान बनेगा। सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के बैकलॉग के पदों को प्राथमिकता से भरने, एससी-एसटी छात्र-छात्राओं को मिलने वाली सुविधाओं में लगातार अनियमितताओं की जांच, मदरसों को आधुनिक व कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ा जाएगा। 

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