MCD चुनावः केजरीवाल की 'हाउस टैक्स माफी' पर जानें क्या है विशेषज्ञों की राय

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली नगर निगम चुनाव 2017 जीतने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने पर हाउट टैक्स खत्म करने का नया दांव खेला है। इतना ही नहीं, बकाया टैक्स माफ करने की भी बात कही है। वहीं, राजनीतिक के जानकारों की मानें तो यह चुनावी वादा पूरा करना पानी-बिजली माफ करने जितना आसान नहीं है। MCD में सत्ता पाने पर केजरीवाल को हाउस टैक्स माफ करवाने के लिए केंद्र सरकार को ओर निहारना होगा। दरअसल, दिल्ली सरकार के इस प्रस्ताव पर अंतिम मुहर केंद्र सरकार ही लगा सकती है। ऐसे में ऐसा होना तकरीबन असंभव है। 

यहां फंसेगा पेंच

हाउस टैक्स माफ करने के केजरीवाल के एलान पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में नेता सदन सुभाष आर्य का कहना है कि डीएमसी एक्ट के मुताबिक, हाउस टैक्स माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसके पीछे वजह भी बताई। सुभाष आर्य ने बताया कि हाउस टैक्स ही दिल्ली एमसीडी की आय का मुख्य जरिया है। इसके लिए डीएमसी एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा जो कि सिर्फ संसद से ही संभव है।

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यह है नियम

एमसीडी का सदन टैक्स माफ़ी का प्रस्ताव पास करके दिल्ली सरकार को भेजेगी और फिर यह केंद्र सरकार के पास जाएगा। संसद में प्रस्ताव पास होने के बाद ही एक्ट में संशोधन होगा और टैक्स माफ किया जा सकेगा।

यहां पर याद दिला दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) मुखिया अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक बड़ा चुनावी दांव खेला। उन्होंने यह कर सबको चौंका दिया कि अगर दिल्ली नगर निगम चुनाव में आप जीती तो हाउस टैक्स खत्म कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं जिन लोगों पर वर्षों से हाउस टैक्स बकाया है उसे भी माफ कर देंगे।

शनिवार को सिविल लाइंस स्थित अपने निवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में केजरीवाल ने कहा कि हमने एमसीडी के खातों की जांच की है। वहां बहुत गड़बड़ियां मिली हैं। दिल्ली के लोग टैक्स तो दे रहे हैं, लेकिन इस टैक्स की चोरी हो रही है।

ऐसे में अगर आप चुनाव जीतती है तो किसी को भी रिहायशी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने जनता को विश्वास दिलाया कि विधानसभा चुनाव में किए अपने सारे वादे पूरे किए हैं। जो कहा सो किया है। इसलिए लोगों को हम पर भरोसा है कि हम जो कहते हैं वह करते हैं। निगमों की दयनीय हालत भाजपा व कांग्रेस के नेताओं ने की है। सत्ता में आने पर आप इसे एक साल में सुधार देगी।

निगम के हर कर्मचारी को हर महीने की 7 तारीख को वेतन उनके खातों में पहुंच जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि जब हमने दिल्ली में सस्ती बिजली और मुफ्त पानी देने का वादा किया तो विपक्ष ने हमारा मजाक उड़ाया था। लेकिन हमने इसे कर दिखाया। हमें कहा जाता था कि इन्हें काम करना नहीं आता है। जबकि हमने दिल्ली वालों को 20 हजार लीटर मुफ्त पानी दिया और 30 लाख गैलन पानी की बचत की। इस बार दिल्ली जल बोर्ड ने 178 करोड़ की आय भी की है

उन्होंने आरोप लगाया कि अब तक भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने निगम के पैसे की लूट मचाई है। इसका खामियाजा जनता भुगत रही है। कांग्रेस और भाजपा का एक-एक पार्षद पांच साल में जनता के पैसे लूटकर स्कूटर से मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू तक पहुंच जाता है। हम उनकी इसी लूट को बंद करेंगे। सत्ता में आने पर जनता के पैसों की इस लूट की जांच कराएंगे और दोषियों को जेल भेजेंगे। दिल्ली को पूरे देश और दुनिया में एक मॉडल शहर के रूप में प्रस्तुत करेंगे।

दिल्ली में 45 लाख के करीब मकान हैं। अनधिकृत कॉलोनियों में हाउस टैक्स नहीं लिया जाता है। तीनों नगर निगम प्रति वर्ष व्यावसायिक व रिहायशी को मिलाकर औसतन करीब 600 करोड़ संपत्ति कर जुटाते हैं।

यह दावा किया केजरीवाल ने

सीएम केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने एमसीडी की स्थिति का पूरी तरह अध्ययन किया है। अगर लोगों से हाउस टैक्स नहीं भी लिया जाता तो एक साल में वह एमसीडी को फायदा में ले आएंगे। उन्होंने कहा कि लोग टैक्स के रूप में जो पैसा एमसीडी को देते हैं वह नेता और अधिकारी मिलकर खा जाते हैं।