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अगर आप दिल्‍ली में आवास की तलाश कर रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि पति और पत्नी दोनों योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। दोनों को फ्लैट आवंटित होने की स्थिति में उनमें से किसी एक को फ्लैट लौटाना पड़ेगा।

By Ramesh MishraEdited By: Published: Sat, 01 Jul 2017 10:51 AM (IST)Updated: Sat, 01 Jul 2017 02:18 PM (IST)
अगर आप दिल्‍ली में आवास की तलाश कर रहे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें

नई दिल्ली [ जेएनएन ] । अगर आप दिल्‍ली में आवास की तलाश कर रहे हैं तो केंद्र सरकार की इस योजना में अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। डीडीए (दिल्ली विकास प्राधिकरण) की बहुप्रतीक्षित 46वीं नई आवासीय योजना शुक्रवार को लांच कर दी गई।

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12,072 फ्लैटों वाली और प्रधानमंत्री आवास योजना से लिंक इस योजना की औपचारिक शुरुआत केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने निर्माण भवन में योजना की विवरण पुस्तिका जारी करके की।

इस अवसर पर नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमारा विजन 2022 तक सभी को घर उपलब्ध कराना है। डीडीए की यह स्कीम भी उसी दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है।

शहरी आवास एवं गरीबी उन्मूलन (हूपा) की सचिव डॉ. नंदिता चटर्जी ने बताया कि जनता फ्लैट और एलआइजी फ्लैट के लिए निम्न एवं मध्यम वर्गीय आय वाले दिल्लीवासी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सब्सिडी का लाभ भी ले सकते हैं।

कहां मिलेगा फार्म

फार्म डीडीए के मुख्यालय विकास सदन सहित एक्सिस, यस, आइडीबीआइ, बैंक ऑफ बडौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक महिंद्रा, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, आइसीआइसीआइ इत्यादि आठ बैंकों की शाखाओं से प्राप्त किए जा सकते हैं। ड्रॉ नवंबर के पहले सप्ताह में होगा। फार्म में क्रमबद्ध रूप में अपनी पसंद के अनुरूप सात विकल्प भरे जा सकते हैं।

कहां-कहां हैं फ्लैट

सभी फ्लैट रोहिणी, द्वारका, नरेला, सिरसपुर, जसोला, पीतमपुरा, पश्चिम विहार, जहांगीर पुरी, वसंत कुंज और सुखदेव विहार में स्थित हैं। विवरण पुस्तिका सहित फार्म का मूल्य 200 रुपये रखा गया है।  एलआइजी एवं जनता श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क एक लाख रुपये होगा जबकि एमआइजी और एचआइजी के लिए दो लाख रुपये होगा। अलग-अलग श्रेणियों के सभी फ्लैट फ्री होल्ड आधार पर दिए जाएंगे। अधिकतर फ्लैटों का निर्माण ग्रीन बिल्डिंग के तौर पर किया गया है।

श्रेणी : कितने फ्लैट :  अनुमानित लागत

1- HIG : 87 फ्लैट : 58.47 से 126.81 लाख रुपये
2- MIG : 404 फ्लैट : 31.32 से 93.95 लाख रुपये
3- LIG : 11197 फ्लैट : 14.50 से 30.30 लाख रुपये
4- जनता : 384 फ्लैट : 7.07 से 12.76 लाख रुपये

असफल आवेदकों को एक माह में वापस मिलेगा पंजीकरण शुल्क

जिन लोगों का ड्रॉ में फ्लैट नहीं निकल पाएगा, उन्हें ड्रॉ की तिथि से एक माह के भीतर पूरा पंजीकरण शुल्क उनके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर इससे अधिक समय लगा तो 8 फीसद की दर से ब्याज भी दिया जाएगा।

पति-पत्नी दोनों कर सकते हैं आवेदन

इस योजना की एक खास बात यह भी है कि पति और पत्नी दोनों योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह बात अलग है कि दोनों को फ्लैट आवंटित होने की स्थिति में उनमें से किसी एक को फ्लैट लौटाना पड़ेगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 लाख रुपये तक के फ्लैट पर सरकार की ओर से बैंक लोन में सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। एलआइजी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में ब्याज दर में 6.5 फीसद, एमआइजी-1 श्रेणी में 4 फीसद और एमआइजी-2 श्रेणी में 3 फीसद की सब्सिडी मिलेगी। हालांकि फ्लैट खरीदने वालों के पास दोनों विकल्प रहेंगे। वे चाहें तो अपना फ्लैट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लें और चाहें तो सामान्य श्रेणी में।

जुर्माने का भी प्रावधान

इस बार डीडीए ने गैर गंभीर खरीदारों पर लगाम लगाने और बाजार की अटकलों की जांच करने के लिए इस बार कई स्तरों पर जुर्माना लगाने की व्यवस्था भी की है। मसलन, अगर कोई भावी खरीदार ड्रॉ निकलने की तारीख से पहले अपना आवेदन वापस लेता है तो उसके पंजीकरण शुल्क से कोई राशि काटी नहीं जाएगी।

लेकिन अगर कोई खरीदार ड्रॉ तारीख के बाद और मांग पत्र जारी होने से पहले ऐसा करता है तो पंजीकरण शुल्क की 25 फीसद राशि जब्त हो जाएगी। इसी तरह अगर मांग पत्र जारी होने के बाद लेकिन 90 दिनों के भीतर फ्लैट लौटाया जाता है तो 50 फीसद शुल्क जब्त किया जाएगा और 91 से 180 दिनों बाद पूरा पंजीकरण शुल्क जब्त किया जाएगा।

आरक्षण की व्यवस्था

एससी श्रेणी के आवेदकों के लिए 15 फीसद, एसटी श्रेणी के आवेदकों के लिए 7.5 फीसद, शहीदों की विधवाओं के लिए एक फीसद, दिव्यांगों के लिए 3 फीसद और एक्स सर्विसमैन के लिए एक फीसद आरक्षण भी रहेगा। 


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