एमसीडी के लेकर दी गई जानकारी बढ़ा सकती है सीएम केजरीवाल की मुश्किलें
एमसीडी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई जानकारी पर सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत पर कड़कड़डूमा कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगी।
नई दिल्ली। एमसीडी को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से दी गई जानकारी पर सीएम केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत पर कड़कड़डूमा कोर्ट 17 फरवरी को सुनवाई करेगी। शिकायत में उनके खिलाफ इस आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है जिसमें उन्होंने लोगों से कहा कि नगर निगम 'आप' सरकार के नियंत्रण में नहीं आते हैं।
केजरीवाल और कीर्ति के खिलाफ 23 फरवरी को होगी सुनवाई
स्वराज जनता पार्टी के शिकायतकर्ता बजेश शुक्ला ने उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर के एसएचओ को निर्देश देने की मांग की है कि केजरीवाल के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 406 के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए।
अरविंद केजरीवाल को जूतों के लिए इंजीनियर ने क्यों भेजा पैसा...पढ़ें खबर
शुक्ला ने दावा किया कि केजरीवाल ने पिछले वर्ष अक्टूबर में अखबारों में पूरे पन्ने पर विज्ञापन प्रकाशित कर कहा कि एमसीडी कर्मचारियों की हड़ताल के संबंध में गलतफहमी है और वह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह कहना गलत है कि नगर निगम दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं।
राजनीतिक फायदे के लिए केजरीवाल और आप नेताओं ने बनाया निशाना: जेटली
शिकायतकर्ता ने कहा कि नवम्बर 2015 में मैंने दिल्ली सरकार में आरटीआई दायर कर जानकारी मांगी थी जिसके जवाब में कहा गया है कि निगम उसके नियंत्रण में आते हैं। शुक्ला ने कहा कि उन्होंने उत्तर पूर्वी जिला के पुलिस उपायुक्त और उपराज्यपाल के पास शिकायत की और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के लिए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनकी शिकायत पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।