केजरीवाल को डीडीए का सह अध्यक्ष बनाने की मांग

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) में अपनी प्रशासनिक भूमिका की मांग की है। दिल्ली पुलिस और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर केजरीवाल सरकार और केंद्र सरकार पहले ही आमने-सामने हैं। ऐसे में इसे लेकर नया टकराव शुरू हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली के पूर्ण विकास के लिए जमीन पर दिल्ली सरकार का अधिकार होना जरूरी है। जमीन का अधिकार न होने से आज तमाम योजनाएं लटकी हुई हैं। जमीन नहीं होने से अस्पताल, डिस्पेंसरी, बस डिपो, स्कूल, कॉलेज सहित कई अन्य योजनाओं पर काम शुरू होने में अड़चन हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने इस बारे में मधुकर गुप्ता कमेटी को उपराज्यपाल के साथ केजरीवाल को भी डीडीए का सह अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया है।

उपराज्यपाल नजीब जंग डीडीए के अध्यक्ष हैं। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विकास के लिए डीडीए के एक्ट में जरूरी बदलाव का प्रस्ताव दिया था। नायडू ने इसके लिए 14 सदस्यों वाली कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अगुआई सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी मधुकर गुप्ता कर रहे हैं। मधुकर गुप्ता डीडीए के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। बहरहाल देखना है कि केजरीवाल सरकार अपनी इस माग को पूरा करवा पाती है या नहीं।