राज्य में 7 वां पे-स्केल देने के लिए बनी कमेटी, सैलेरी 23 और पेंशन 20 फीसदी बढ़ेगी

रायपुर। राज्य के सरकारी कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने लिए राज्य शासन ने कमेटी का गठन कर दिया है। मुख्य सचिव विवेक ढांड को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। कमेटी में वरिष्ठतम अपर मुख्य सचिव अजय सिंह, को सदस्य, वित्त विभाग के सचिव अमित अग्रवाल को सदस्य सचिव बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव भी सदस्य होंगे।

यह कमेटी केंद्र व राज्य के पे स्केल का अध्ययन करने के बाद अपनी सिफारिशों के साथ रिपोर्ट तैयार करके शासन को सौंपेगी। फिर इसे वित्त विभाग को भेजा जाएगा। वित्त विभाग इसके रूल बनाएगा। फिर इसे केबिनेट में अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा। वहां इसके पास होते सातवें वेतनमान को लागू कर दिया जाएगा।

सातवें वेतनमान के लिए सरकार को लगभग 4500 करोड़ रुपए इसलिए अतिरिक्त व्यय करने होंगे, क्योंकि कर्मचारियों के वेतन में 23 % से अधिक और पेंशनरों की पेंशन में करीब 20 % इजाफा हो जाएगा। अभी सरकार वेतन-भत्तों पर करीब 15 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है। सातवां वेतनमान देने के लिए राज्य सरकार ने बजट के दौरान ही तैयारी शुरू कर दी थी। हालांकि इसे कर्मचारियों को देने में अभी चार से छह माह लग सकते हैं। देरी की वजह से कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं होने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकार इसे बैकडेट से देने और इसकी राशि एरियर्स के रूप में कर्मचारियों के खाते में जमा करने की व्यवस्था करेगी। राज्य में करीब सवा दो लाख सरकारी कर्मचारी व 80 हजार पेंशनरों को इसका लाभ मिलेगा।