नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की 13 को बैठक

रायपुर [ब्यूरो]। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक 13 जनवरी को राजधानी रायपुर में होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से यह बैठक बुलाई गई है। एनडीए की सरकार आने के बाद नक्सल प्रभावित राज्यों में छत्तीसगढ़ को केंद्र में रखा गया है। इसको देखते हुए वामपंथी उग्रवाद [एलडब्ल्यूई] प्रभावित आठ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की पहली बैठक बुलाई गई है। इसमें नक्सल प्रभावित राज्यों में स़़डक निर्माण में आ रही दिक्कतों की समीक्षा की जाएगी। इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्य पीडब्ल्यूडी, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों में 2897 करोड़ रुपए की लागत से 53 सड़कें स्वीकृत की गई हैं, जिनकी लम्बाई 2021 किलोमीटर है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क निर्माण में तेजी लाने के लिए हाल ही में मुख्य सचिव विवेक ढांड ने पीडब्ल्यूडी और राज्य पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें अधिकारियों ने जानकारी दी थी कि 703 किलोमीटर की 18 सड़कों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, 21 सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। 14 सड़कों के निर्माण के लिए निविदाएं जारी की जा चुकी हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 34 जिलों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए कुल 5,474 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर रहा है। इसकी सड़क आवश्यकता योजना [आरआरपी] आठ राज्यों को कवर करती है, ये राज्य तेलंगाना, बिहार, छत्तीसग़़ढ, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश हैं। आवंटित 5,469 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण में से 4,908 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। इस योजना के तहत अब तक 3,299 किलोमीटर [67 प्रतिशत] सड़क निर्माण पूरा हो चुका है। इस पर 4,374 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के आला अधिकारी

बैठक में छत्तीसगढ़ के पीडब्ल्यूडी और गृह विभाग के आला अधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ ही डीजीपी एएन उपाध्याय, एंटी नक्सल ऑपरेशन के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय में रविवार को भी तैयारी चलती रही। आला अधिकारियों ने स़़डक निर्माण में आ रही दिक्कतों को लेकर एक प्रजेंटेशन भी बनाया है, जिसे मंत्री के सामने पेश किया जाएगा। इसके साथ ही बैठक में छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार तथा अन्य राज्यों के पीडब्ल्यूडी मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है।