न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में हो संशोधन
रायपुर [ब्यूरो]। संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधा देने और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम में संशोधन की मांग इंटक ने की है। इंटक के राष्ट्रीय सम्मेलन में दस सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही सरकार से रोजगार ब़़ढाने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की गई।
इंटर के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह ने बताया कि सम्मेलन में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को राष्ट्रीय समाजिक सुरक्षा कोषष योजना में शामिल करने का मुद्दा उठा। विनिवेशीकरण पर रोक लगाने और मूल्यवृद्धि पर नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने की मांग की गई।
प्रदेश प्रवक्ता समीर पांडे ने बताया कि सभी मजदूरों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की मांग की गई। इसके साथ ही कर्मचारियों को कंपनी में शेयर होल्डर बनाने, सातवां वेतन आयोग बनाने और उत्पादका संयुक्त बोनस लागू करने के लिए केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया है।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर