एप्पल प्लांट लगाने को नई स्कीम पर विचार करे

नई दिल्ली (पीटीआई)। सरकार चाहती है कि आइफोन निर्माता कंपनी एप्पल भारत में प्लांट लगाने के बारे में नई मैन्यूफैक्चरिंग स्कीम में दी जाने वाली रियायतों पर विचार करे। आइटी सचिव अरुणा सुंदरराजन ने संवाददाताओं को बताया, “एप्पल ने सरकार से कुछ रियायतें मांगी थी।

एप्पल ने अगले 15 वर्षो तक आयातित पुर्जो को शुल्क से मुक्त करने की मांग की थी। हमारे पास फेज्ड मैन्यूफैक्चरिंग प्रोग्राम (पीएमपी) है क्योंकि हम चाहते हैं कि देश में ज्यादा से ज्यादा वैल्यू एडीशन हो। हम चाहते हैं कि वे समझें कि पीएमपी किस तरह काम करता है। इससे वे किस तरह फायदा उठा सकते हैं।”

आइटी व विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने पीएमपी को मंजूरी दी है। जल्दी ही सरकार इसकी अधिसूचना जारी करने वाली है। एक कार्यक्रम के बाद सुंदरराजन ने कहा कि इस समय देश में वैल्यू एडीशन कम है। हम इसे बढ़ाना चाहते हैं। हमने इसी मकसद से मोबाइल फोन के लिए यह प्रोग्राम हाल में ही तैयार किया है।

इंडियन सेल्युलर एसोसिएशन के अनुसार पीएमपी के चलते मोबाइल फोन मैन्यूफैक्चरिंग में स्थानीय वैल्यू एडीशन बढ़ने की उम्मीद है। अगले तीन वर्षो में यह बढ़कर 39-50 फीसद तक जा सकती है। पीएमपी के तहत सरकार ने मोबाइल चार्ज, बैटरी पैक और वायर्ड हैडसेट पर आयात शुल्क वर्ष 2016-17 में बढ़ाई जा चुकी है।