FIPB खत्म करने के लिए रोड मैप अगले कुछ हफ्तों में: शक्तिकांत दास
FIPB को समाप्त कर FDI मंजूरी प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिये सरकार अगले कुछ हफ्तों में रूपरेखा जारी करेगी
नई दिल्ली: सरकार एफआईपीबी को समाप्त कर एफडीआई मंजूरी प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिये अगले कुछ सप्ताह में रूपरेखा जारी करेगी। यह जानकारी आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने दी है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री अरूण जेटली ने पिछले महीने अपने बजट भाषण (2017-18) में एफआईपीबी को समाप्त करने और नई व्यवस्था की घोषणा की थी।
दास ने बताया, “विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त करने और इस मामले के अंतर्गत मंत्रालयों या नियामकों को अधिकार देकर एफडीआई मंजूर प्रक्रिया को और सरल बनाए जाने पर विचार चल रहा है। आवश्यक तौर पर औपचारिक प्रस्ताव पर सरकार जल्दी ही कोई विचार करेगी।”
उन्होंने आगे कहा कि एफडीआई मंजूरी में बेहतर पारदर्शिता और तीव्रता के लिए विदेशी निवेश संवर्धनन बोर्ड (एफआईपीबी) का पोर्टल चलता रहेगा। मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए यह फैसला अहम माना जा रहा है, क्योंकि कुल 18 सेक्टर मसलन सिंगल ब्रांड रिटेलिंग, डिफेंस, माइनिंग, प्रिंट मीडिया, एयर ट्रांसपोर्ट और बैंकिंग में एक निश्चित सीमा से ज्यादा एफडीआई के लिए लिए विदेशी निवेश संवर्धनन बोर्ड (एफआईपीबी) की मंजूरी आवश्यक होती है।
सरकार ने एक ग्रुप का गठन किया है जिसमें तमाम महकमों के अधिकारी जैसे कि आर्थिक मामलों के अधिकारी, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और विदेश मंत्रालय के साथ साथ आरबीआई और सेबी जैसे नियामक इत्यादि। इस ग्रुप ने उस नए तंत्र की रुपरेखा को अंतिम रूप दे दिया है जो एफआईपीबी के खात्मे के बाद अमल में आएगी।