नीति आयोग से छिना डिजिटल पेमेंट का काम, खराब प्रदर्शन रही वजह

नई दिल्ली (जागरण ब्यूरो)। सरकार ने नीति आयोग से डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने का काम छीन लिया है। वजह खराब प्रदर्शन है। अब यह काम इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रलय को सौंपा गया है। सरकार ने यह फैसला लेने में देरी नहीं की और सालों पुराने अपने बिजनेस रूल (कामकाज के नियम) में बदलाव कर दिया। इस बदलाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

मंत्रालय के उच्च पदस्थ सूत्रों की मानें तो सरकार ने यह बदलाव तब किया है, जब नोटबंदी के बाद डिजिटल लेन-देन में आए उछाल का ग्राफ गिरने लगा। रिजर्व बैंक की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक, दिसंबर 2016 की तुलना में जनवरी 2017 में डिजिटल लेन-देन में कमी आई है। रिजर्व बैंक ने फरवरी में केंद्र को रिपोर्ट दी थी। पीओएस के जरिए होने वाली खरीदारी में 16 फीसद की कमी आई, जबकि यूपीआइ के जरिये होने वाले लेन-देन में करीब 135 फीसद की कमी आई है। यह कमी तब आई है, जब नीति आयोग इसको बढ़ावा देने को लेकर लगातार अभियान भी चला रहा था। यह सब तब हुआ, जब डिजिटल लेन-देन पर सरकार ने तमाम छूट और इनाम देने की घोषणा कर रखी है।

सरकार अब मिशन मोड में करेगी काम: डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मिशन मोड में काम करने का फैसला किया है। इसके तहत राष्ट्रीय डिजिटल पेमेंट मिशन (एनडीपीएम) नाम का नया अभियान शुरू करने की तैयारी है जिसकी अगुआई कैबिनेट सचिव करेंगे।’