यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 20, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ पर 8.65 प्रतिशत ब्याज को मंजूरी दी: श्रम मंत्री
बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि वित्त मंत्रालय ने ईपीएफ के लिए 8.65 फीसद की ब्याज दर को मंजूरी दे दी है
नई दिल्ली (पीटीआई)। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने गुरुवार को स्पष्ट किया है कि वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2016-17 के लिए ईपीएफ की 8.65 फीसद की दर को मंजूरी दे दी है। रिटायरमेंट बॉडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सब्सक्राइबर्स को वित्त वर्ष 2016-17 के लिए जमा पर 8.65 फीसद की ब्याज दर से करीब चार करोड़ सब्सक्राइबर्स को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा।
दत्तात्रेय ने कहा, “वित्त मंत्रालय ने 8.65 फीसद की मंजूरी दे दी है। अब बातचीत का चरण आएगा। औपचारिक बातचीत खत्म हो चुकी है। इसके संबंध में तुरंत एक अधिसूचना जारी की जाएगी और करीब 4 करोड़ सब्सक्राइबर्स को यह ब्याज दर क्रेडिट कर दी जाएगी।”
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के ट्रस्टीज ने बीते वर्ष दिसंबर महीने में ईपीएफ पर 8.65 फीसद के ब्याज दर को मंजूरी दे दी थी। वित्त मंत्रायल काफी समय से श्रम मंत्रालय के साथ ईपीएफ की दरों में कटौती के लिए बातचीत कर रहा है ताकि इसकी ब्याज दर को पीपीएफ जैसी छोटी बचत योजनाओं के बराबर लाया जा सके।
EPFO सदस्यों को मिलेगा लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनेफिट
ईपीएफओ सदस्यों को जल्द ही बड़ी खुशखबरी दे सकता है। ईपीएफओ जल्द ही सदस्यों को 50,000 रुपए तक का लॉयल्टी-कम-लाइफ बेनेफिट देने की तैयारी कर रहा है। यह लाभ उस सूरत में दिया जाएगा जब सदस्य ने पीएफ योजना में 20 साल या इससे अधिक तक योगदान किया हो। यह फायदा उसे रिटायरमेंट के समय दिया जाएगा। साथ ही ईपीएफओ बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि स्थायी अपंगता के मामले में भी लाइफ बेनेफिट दिया जाएगा। हालांकि इसमें वह शर्त शामिल नहीं है कि सदस्य ने बतौर कर्मचारी 20 साल की सेवा पूरी की हो या नहीं।