जनरल इन्श्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग को सरकार की मंजूरी, कंपनियों में घटाएगी हिस्सेदारी

नई दिल्ली। निजी क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की लिस्टिंग को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों को लिस्ट होने के लिए सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी 100 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी करेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी और कहा कि लिस्टिंग की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2016-17 के आम बजट में सरकारी इन्श्योंरेस कंपनियों की लिस्टिंग का का वादा किया गया था।

5 कंपनियों में हिस्सेदारी घटाएगी सरकार:
वित्त मंत्री के इस फैसले के मुताबिक 5 सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों मे केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी कम करेगी। फिलहाल इन कंपनियों में सरकार की 100 फीसदी हिस्सेदारी है जिसे घटाकर 75 फीसदी किया जाएगा। हालांकि कंपनियों की हिस्सेदारी में होने वाली यह कटौती कई हिस्सों में की जाएगी।

कंपनियां लाएंगी फ्रेश इश्यू:
शेयर बाजार में इन कंपनियों की लिस्टिंग के लिए कंपनियों की तरफ से ऑफर फॉर सेल के साथ फ्रेश इश्यू लाए जाएंगे। आपको बता दें कि वित्त वर्ष 2016-17 के बजट में सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया था, जिसपर आज कैबिनेट ने फैसला लिया है।

स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी ये पांच कंपनियां:
स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली पांच कंपनियों में न्यू इंडिया एश्युरेंस, यूनाइटेड इंडिया, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस शामिल हैं।