बेंच-डेस्क मामले में जिलाधिकारी ने दिया जांच का आदेश

सुपौल, जागरण संवाददाता: शिक्षा विभाग के सर्व शिक्षा अभियान के तहत बेंच डेस्क के लिये बिना बजट के ही 3 करोड़ 67 लाख की निकासी के मामले को जिलाधिकारी एलपी चौहान ने गंभीरता से लिया है। जिलाधिकारी ने जांच के लिए दो सदस्यीय कमेटी का गठन करते हुए अविलंब जांच कर तीन दिनों के अंदर जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का आदेश दिया है। जांच टीम में वरीय उपसमाहर्ता सुशील कुमार एवं कोषागार पदाधिकारी शामिल हैं। विभागीय स्तर पर भी कोसी प्रमंडल के आरडीडीई प्रभाकर सिंह ने सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय पहुंचकर मामले की जांच प्रारंभ कर दी है। आरडीडीई ने भी कई वित्तीय अनियमितता की बात को स्वीकार कर जांच की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। विदित हो कि पब्लिक विजिलेंस कमेटी के सचिव अनिल कुमार सिंह ने जिलाधिकारी सुपौल को पत्र लिखकर सर्वशिक्षा अभियान कार्यालय में बेंच डेस्क क्रय के नाम पर मंत्री परिषद, शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं बिहार शिक्षा परियोजना निदेशक के आदेश की अनदेखी कर 3 करोड़ 67 लाख रुपये की निकासी के मामले को उजागर किया था। परिषद के निदेशक ने 23 जनवरी 2015 के द्वारा जिले के डीपीओ एवं सर्वशिक्षा अभियान के खाते में 3 करोड़ 67 लाख 20 हजार की राशि देते हुए बेंच डेस्क के क्रय संबंधी आदेश जारी किया। पत्र में उल्लेख था कि जिले के सभी मध्य विद्यालयों को समान रूप से राशि दी जाय। श्री सिंह ने आरोप लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में मध्य विद्यालय के शिक्षा समिति के माध्यम से बेंच डेस्क के क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराई गई। लेकिन डीपीओ एवं लेखापाल के द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में राशि को विद्यालय खाता में भेजा गया। राशि का बंटवारा समान रूप से न कर मनमाने तरीके से राशि विद्यालय को उपलब्ध कराई गई जो परियोजना के निर्देश का उल्लंघन है।