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भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरुद्ध आंदोलन पर उतरा जदयू

सुपौल, जागरण संवाददाता:भारत सरकार के किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरुद्ध बिहार प्रदेश जनत

By Edited By: Published: Thu, 22 Jan 2015 05:16 PM (IST)Updated: Thu, 22 Jan 2015 05:16 PM (IST)

सुपौल, जागरण संवाददाता:भारत सरकार के किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के विरुद्ध बिहार प्रदेश जनता दल यू द्वारा आहूत आंदोलन व धरना-प्रदर्शन के क्रम में गुरूवार को जिला मुख्यालय के समक्ष जदयू नेताओं व कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय धरना दिया। जिला जदयू किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रामचन्द्र यादव के नेतृत्व में आयोजित धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी जनता से किए गए वायदे भूल चुके हैं। वादों को याद दिलाने के लिए ही चरणबद्ध संघर्ष का एलान किया गया है। जब तक केन्द्र सरकार के द्वारा यह किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस नहीं लिया जाता है तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। धरना उपरांत जदयू के एक शिष्ट मंडल द्वारा जिला पदाधिकारी को पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन समर्पित किया गया। मौके पर जदयू जिलाध्यक्ष रामविलास कामत, विधायक निर्मली अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पूर्व विधायक दिलेश्वर कामैत, नईम उद्दीन, हरेकांत झा, अमर कुमार चौधरी, जगदीश प्रसाद यादव, ओमप्रकाश कुमार, कलानंद झा, अशोक कुमार सिंह, लोकेशनाथ मंडल, कुलदीप मेहता, नंदकिशोर झा, अब्दुल गफ्फुर, अजय कुमार अजनबी, विरेन्द्र साह, नंदकिशोर यादव, राजकुमार साह, मोहन सिंह, कृष्णदेव कामत, प्रो. अशोक, उपेन्द्र प्रसाद सिंह, गणेश सिंह, मो. खुार्शीद आलम, चितानंद मंडल, मो. अफरोज सहित जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे।

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ज्ञापन की मुख्य मांगे

-भूमि अधिग्रहण अध्यादेश अविलंब वापस ले केन्द्र सरकार

-किसानों के प्रति अपना रवैया बदले केन्द्र, अन्यथा दिल्ली की सड़कों पर होगा आंदोलन

-बिहार सरकार द्वारा पूर्व से संचालित कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकरण हेतु किसानों को दी जाने वाली कृषि संबंध यंत्र में भारत सरकार 80 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था अविलंब करें एवं यह राशि बिहार सरकार को उपलब्ध करावे

-बिहार के किसानों की आवश्यकता के अनुरूप यूरिया की आपूर्ति सुनिश्चित करें भारत सरकार

-बिहार के सभी किसानों को कृषि कार्य हेतु मुफ्त में बिजली मुहैया कराये केन्द्र


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