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गांव में फल-फूल रहा ब्याज का कारोबार

सीतामढ़ी। एक ओर जहां ऋण लेने के लिए बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है, वहीं ग्रामीण इलाकों में ब्याज का

By Edited By: Published: Thu, 02 Jul 2015 11:36 PM (IST)Updated: Thu, 02 Jul 2015 11:36 PM (IST)
गांव में फल-फूल रहा ब्याज का कारोबार

सीतामढ़ी। एक ओर जहां ऋण लेने के लिए बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता है, वहीं ग्रामीण इलाकों में ब्याज का कारोबार फल फूल रहा है। इसका खुलासा तब हुआ, जब समाहरणालय में आयोजित जनता दरबार में मेजरगंज थाना के बसबिट्टा निवासी लालबाबू महतो ने डीएम से बताया कि वर्ष 2009 में गांव के ही मदन पांडेय से तीन बार में 5 रुपये प्रति सैकड़ा ब्याज की दर पर 21 हजार रुपये कर्ज लिया। इसके एबज में सितम्बर 2014 में 20 हजार व मार्च 20्र15 में 20 हजार लौटा दिया। बावजूद मदन पांडेय रुपये की मांग कर रहा है। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अंचलाधिकारी मेजरगंज को मामले की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया। इसी प्रकार डुमरा थाना के गड़हिया टोल वार्ड 2 निवासी सुदामा देवी ने बताया कि 2 वर्ष पहले उसके पति स्वर्गवास हो गए। तब से वह दूसरों के घर में काम कर एवं बकरी पाल कर अपना प्रतिपाल कर रही है। वृद्धापेंशन व बकरी पालन से मिल रही राशि पर बड़े पुत्र की निगाह है। बच्चे के फीस के नाम पर पैसा मांगता है। नही देने पर गाली गलौज व प्रताड़ित करता है। अब घर से निकलना भी बंद करा दिया है और बकरी को बेच रहा है। डीएम ने सदर एसडीओ को जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया। डुमरा मत्स्यजीवी सहयोग समिति के बिलटू मुखिया ने बताया कि डुमरा रोड आईटीआई के समीप नाहर से मछली मारने के लिए जलकर बंदोबस्ती के लिए सूचना दी गई थी। आवेदन में उच्चतम डाक की राशि भरा था, बावजूद कार्यपालक अभियंता जल निसरण ने मनमाने ढंग से व्यक्ति विशेष को जलकर दे दिया। जबकि उच्चतम डाक का 50 फीसदी अधिक राशि देकर भी डाक लेने को तैयार है। डीएम ने कार्यपालक अभियंता को रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया। परसौनी प्रखंड के कठौर गांव निवासी लालबाबू ठाकुर ने बताया कि डुमरा थाना के बखरी निवासी रामाशंकर गांव में चिमनी चलाते है। उन्होंने चिमनी पर ट्रैक्टर से मिट्टी ले जाने के क्रम में डेढ़ एकड़ में लगे 50 हजार मूल्य के मूंग का फसल बर्बाद कर दिया है। इस मामले को लेकर डीएम ने थानाध्यक्ष को कार्रवाई का निर्देश दिया। इसके अलावा कूपन उपलब्ध नही कराने, रास्ता विवाद, विधवा पेंशन, धोखाधड़ी समेत करीब 160 मामले की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया।


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