चुनावी पेंच में फंसा खाद्य सुरक्षा कानून

जागरण संवाददाता, शेखपुरा : जिले में खाद्य सुरक्षा कानून चुनावी पेंच में फंस गया है। इस योजना को पिछले फरवरी महीने से ही लागू होना तय था मगर स्थिति यह है कि अभी तक योजना के लाभुकों को राशन कार्ड भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस बाबत बताया गया कि इस योजना के तहत जिले के तीन लाख 65 हजार 915 लोगों को सस्ते कीमत पर अनाज उपलब्ध कराया जाना है। लाभुकों का चयन का काम कर लिया गया है। लाभुकों का चयन आर्थिक सामाजिक गणना के आधार पर किया गया है। योजना से जिले की लगभग 80 प्रतिशत आबादी को सस्ते कीमत पर अनाज उपलब्ध होगा। इसमें दो लाख 40 हजार 391 ग्रामीण तथा एक लाख 25 हजार 524 शहरी आबादी को लाभ मिलेगा। विभाग के सूत्र ने बताया कि योजना के लाभ के लिये जिला के कुल 56 हजार 788 परिवारों का चयन किया गया है। इसमें 12 हजार 951 परिवार शहरी इलाके के हैं। साढ़े तीन लाख से ऊपर की यह आबादी इन्हीं परिवारों की है। लाभुकों को प्रत्येक आदमी पर हर महीने तीन किलो चावल तथा दो किलो गेहूं कम कीमत पर देना है। बताया गया की जिले में फरवरी महीने से ही इस योजना का राशन कार्ड बाटने का काम चल रहा है मगर अभी तक कार्ड वितरण का काम पूरा नहीं हो पाया है। विभाग के सूत्र ने बताया कि योजना को जमीन पर उतारने के लिये सरकार ने मार्च तथा अप्रैल महीने का अनाज का आवंटन भी जिला को दे दिया है। मगर अभी तक राशन कार्ड नहीं बंटने की वजह से इसको लागू नहीं किया जा सका है।

कहते हैं अधिकारी

लोस चुनाव की वजह से जिले में खाद्य सुरक्षा कानून को लागू करने में परेशानी हुई है। अब चुनाव खत्म हो जाने के बाद पूरी ताकत से योजना पर काम शुरू किया गया है। खाद्यान्न उठाव के लिये डीलरों से रुपया जमा कराया जा रहा है तथा राशन कार्ड वितरण में भी तेजी लायी जा रही है। उन्होंने बताया कि महीना के अंत तक लाभुकों को सस्ते कीमत का अनाज उपलब्ध करा दिया जायेगा।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी

शेखपुरा