दोषी चिकित्सकों का रद होगा निबंधन
समस्तीपुर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में किये गये गर्भाशय सर्जरी जा
समस्तीपुर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों में किये गये गर्भाशय सर्जरी जांच एवं उसका प्रतिवेदन मांगा गया है। सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार ¨सह ने सूबे के सभी जिलाधिकारी को पत्र जारी किया है। साथ ही कहा है कि जिन मामलों में अनावश्यक सर्जरी पायी गयी है, उनमें संबंधित चिकित्सक एवं अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक व दंडात्मक कानूनी कार्रवाई अपेक्षित थी। डीएम को निर्देश दिया गया है कि दोषी पाये गये चिकित्सकों के विरुद्ध आरोप गठित कर उनका निबंधन रदद करने के लिए एमसीआई को साक्ष्य पत्र प्रेषित किया जाए। इसके अतिरिक्त पूर्व में जिन मामलों में कानूनी कार्रवाई की गयी है, उसकी अद्यतन स्थिति की भी मांग की गई है। कृत कार्रवाई से स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। ज्ञात हो कि इस मामले में 28 अप्रैल को पुन: सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। श्री ¨सह ने सख्त रुप से निर्देश दिया है कि ससमय प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर जिलाधिकारी के विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बिहार मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत महिलाओं एवं कम उम्र की लड़कियों के यूट्रस की अनावश्यक सर्जरी के मामलों की जांच करके राज्य सरकार से प्रतिवेदन की मांग की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक आहुत की गई थी। हाल में 10 मार्च 2016 को बिहार मानवाधिकार आयोग द्वारा मामले की सुनवाई की गई थी। इसमें जांच प्रतिवेदन को प्राप्त होने में हो रहे विलंब पर ¨चता व्यक्त की गई।