18 बीएओ के खिलाफ होगा प्रपत्र 'क' गठित

जासं, समस्तीपुर : खानपुर व समस्तीपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी को छोड़कर सभी 18 प्रखंडों के प्रखंड कृषि पदाधिकारी पर प्रपत्र 'क' गठित होगा। लापरवाही के आरोप में फिलहाल सभी के वेतन पर रोक लगा दी गई है। जिलाधिकारी एम. रामचंद्रुडु ने डीजल अनुदान की राशि नहीं बांटने के कारण उनके खिलाफ उपरोक्त कार्रवाई की है। मंगलवार को समाहरणालय में कृषि टास्क फोर्स की बैठक में जिलाधिकारी ने जून में मिले डीजल अनुदान की राशि अबतक किसानों के बीच नहीं बांटे जाने को गंभीरता से लिया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि सिर्फ समस्तीपुर व खानपुर प्रखंड में डीजल अनुदान की राशि बंटी है। अन्य किसी प्रखंड में अबतक राशि किसानों के बीच नहीं बांटी गई। जिलाधिकारी ने इसका विस्तृत विवरण मांगा है कि कितने किसानों ने आवेदन दिए। कितना स्वीकृत हुआ तथा कितना वितरण हुआ है। बैठक से आठ प्रखंड के बीएओ बिना सूचना के अनुपस्थित थे वे अपनी जगह कृषि समन्वयक को बैठक में भेजे थे। कृषि समन्वयक बिना प्राधिकार पत्र के बैठक में चले आए थे। जिलाधिकारी ने सभी कृषि समन्वयक को बैठक से बाहर निकाल दिया। अनुपस्थित बीएओ से स्पष्टीकरण पूछने का आदेश दिया है।

--------

बैंकों के क्रिया कलाप से डीएम नाराज

जिलाधिकारी ने मंगलवार को डीएलसीसी की बैठक में बैंकों के क्रिया कलाप पर नाराजगी जताई। डीएम ने कहा कि उपभोक्ताओं से लगातार शिकायतें मिल रही है कि बैंक में उनका खाता नहीं खुल रहा है। पासबुक नहीं मिल रहा है। शिक्षा ऋण, पर्सनल लोन नहीं देने आदि की शिकायतें लगातार आ रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों के लिए सीधे शाखा प्रबंधक जिम्मेवार हैं। उन्होंने शाखा प्रबंधकों से मानसिकता में बदलाव लाने को कहा। डीएम ने कहा कि बैंक को उपभोक्ताओं को सेवा देने के प्रति तत्पर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 50 हजार से कम ऋण लेने वाले को भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। जिलाधिकारी ने कहा कि आधार कार्ड नि:शुल्क बनना है। इसमें राशि लेने की शिकायत पर सख्त कार्रवाई होगी। जनधन योजना के तहत बैंक द्वारा सर्वे कार्य कराया जा रहा ताकि पता चल सके कि कितने परिवार के पास अब भी बैंक खाता नहीं है। बैठक में जून माह तक बैकों की उपलब्धियों की समीक्षा की गई जून तक बैंकों ने 12 प्रतिशत उपलब्धियां हासिल की है।

-------

हटेंगे निष्क्रिय सदस्य

जिलाधिकारी ने मंगलवार को लोकल लेवल कमेटी की बैठक की। उन्होंने निष्क्रिय सदस्य को हटाने का निर्देश जारी किया। डीएम ने विकलांगों का सर्वे कराकर उन्हें योजनाओं का पूरा दिलाने की बात की। उन्हें विकलांगता पेंशन, इंदिरा आवास आदि का लाभ मिलना है। कमेटी में सक्रिय लोग शामिल होंगे। विकलांग प्रतिनिधि में सुनील कुमार सिन्हा को शामिल किया जाएगा। नई कमेटी में डीडीसी रमेश कुमार शर्मा, आईसीडीएस डीपीओ अखिलेश प्रसाद, समाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक प्रदीप कुमार शामिल होंगे।

----------

माता-पिता की करेंगे उपेक्षा तो होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने मंगलवार को माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की समिति के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कानूनी प्रावधान है। वे अपने भरण पोषण, जान की सुरक्षा तथा संपत्ति की सुरक्षा की समस्या होने पर स्वयं, किसी प्रतिनिधि के जरिए अथवा गैर सरकारी संगठन के जरिए अपनी शिकायत डीएम, एसपी या एसडीओ के यहां कर सकते हैं।