कालबद्ध नीति के तहत बनेगा इंदिरा आवास

सहरसा। इंदिरा आवास योजना के बदले शुरु किए गये प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ग्रामीण विकास विभाग ने कालबद्ध योजना तैयार किया है ताकि निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध एक समय में सभी आवास का निर्माण हो सके। विभाग ने इसके लिए सूची डाउनलोड करने से लेकर फाइनल सूची बनाने तक की तिथि निर्धारित की है। ताकि अधिकारियों- कर्मियों को इसके उलटफेर का मौका नहीं मिल सके और लाभुकों का आवास समय पर बन सके।

-------------------

2011 की जनगणना होगा आधार

वर्ष 2022 तक सबों के लिए आवास की योजना के तहत सामाजिक-आर्थिक जनगणना 2011 को आधार बनाया गया है। इस जनगणना में चिह्नित आवास विहीन परिवारों की सूची डाउनलोड कर ग्राम पंचायतवार, कोटिवार सूची बनाई जाएगी। इस सूची के आधार पर प्रखंड के अभिलेख से सूची का मिलान किया जाएगा। यदि लाभ दिया गया है तो वैसे परिवार का नाम सूची से हटा दिया जाएगा। हर वर्ष के दस जुलाई तक इसकी जांच आवास सहायक करेगा जबकि 20 तक ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक और 20 फीसद लाभुकों का भौतिक सत्यापन स्वयं बीडीओ करेंगे।

--------------------------

सत्यापित सूची के आधार पर तय होगी प्राथमिकता ग्रामीण आवास सहायकों से प्राप्त सत्यापित सूची के जांचोपरांत ग्राम पंचायतवार और कोटिवार निर्धारित सूची में से लाभार्थियों के चयन हेतु प्राथमिकता तय की जाएगी। सशस्त्र कार्रवाई में मारे गये सेना, पैरा मिलिट्री, व पुलिस बल कर्मियों की विधवा और उनके निकट संबंधी प्राथमिकता सूची में सबसे उपर होगा। तत्पश्चात क्रमवार कुष्ठ, कैंसर या एचआईवी पीड़ित, इकलौती बेटीवाले परिवार, वन अधिकार अधिनियम के लाभार्थी परिवार व ट्रांसजेन्डर व्यक्ति को इस सूची में शामिल किया जाएगा।-----एक साथ सभी लाभुकों को योजना का लाभ मिले और इसमें बिचौलियागिरी न हो, इस लिहाज से कालबद्ध रणनीति बनाई गई है। इस योजना के तहत एकसाथ लाभुकों के खाते में राशि जाएगी और एकसाथ निर्माण भी होगा।

दारोगा यादव

डीडीसी, सहरसा।