राशि उठा आवास नहीं बनानेवालों पर सख्त हुआ प्रशासन

सहरसा, जागरण संवाददाता : इंदिरा आवास योजना में तमाम प्रशासनिक प्रयास के बावजूद गत वर्ष 59 और चालू वित्तीय वर्ष के आठ महीने बीत जाने के बाद भी महज 14 फीसदी भौतिक उपलब्धि प्राप्त हो सकी है। इससे चिंतित जिला प्रशासन ने राशि उठाव कर आवास नहीं बनानेवालों लोगों को दागियों की श्रेणी में चिह्नित कर शिकंजा कसने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत प्रशासन ने बीस हजार पांच सौ 65 लोगों को उजला और लाल नोटिस जारी कर दिया है। डीएम ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अग्रेतर कार्रवाई का भी निर्देश दिया है।

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जिले में आवास निर्माण की वर्तमान स्थिति

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इंदिरा आवास योजना का लक्ष्य को पूरा करने के लिए गत वित्तीय वर्ष में तीन महाशिविर लगाये गये। उपलब्ध राशि का बड़ा हिस्सा खर्च भी कर दिया गया। परंतु, आवास निर्माण की गति बढ़ाने में जिला प्रशासन पूरी तरह असफल रहा है। यहीं कारण है कि वर्ष 2013-14 में उपलब्ध 37 करोड़ 14 लाख में 26 करोड़ 66 लाख 93 हजार रुपये खर्च करने के बाद भी पुराने और नये को मिलाकर आवास निर्माण के महज 59 प्रतिशत लक्ष्य को ही पूरा किया जा सका है। विगत कई वर्षो के 42155 आवास निर्माण लंबित है। संपन्न वित्तीय वर्ष में 13800 लोगों को आवास के लिए प्रथम किस्त की राशि दी गई। इस लिहाज से जिला प्रशासन ने इस वर्ष कुल 53147 आवास निर्माण पूरा करने की योजना बनाई, परंतु तमाम कोशिशों के बावजूद अबतक 31095 का कार्य प्रगति पर है। 22052 आवास का निर्माण भी प्रारंभ नहीं हो पाया। इस वर्ष हालांकि 6315 के विरुद्ध मात्र 1588 लाभुकों के भुगतान की स्वीकृति मिली है, परंतु ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश पर पुराने आवास को पूर्ण कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।

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लाभुकों के विरुद्ध अबतक हुई कार्रवाई

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राशि लेकर आवास नहीं बनानेवाले लाभुकों के विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई के नाम पर औपचारिकता का निवर्हन कर रहा है। जिले के जिन 22052 लाभुकों ने आवास निर्माण प्रारंभ नहीं किया, उसमें जिला प्रशासन ने 12048 को उजला नोटिस और 8517 लोगों को लाल नोटिस जारी किया, 238 लोगों के विरुद्ध नीलाम पत्र दायर किया है। परंतु अबतक महज सात लोगों की गिरफ्तारी हो सकी है।

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'राशि लेकर आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों पर कार्रवाई शुरू कर दी गयी है। आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों से राशि की वसूली होगी अन्यथा उन्हें जेल जाना होगा। ऐसे लोगों पर सख्त कारवाई के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों को भी निर्देश दिये गये हैं।

हरेन्द्र नाथ दूबे

डीडीसी, सहरसा।